ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार घिसिङलाई पठाएको पत्रमा तीन दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
स्पष्टीकरणमा मन्त्रालय र घिसिङबीच मिति २०७८ सालको माघ १५ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्र पेश नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारले यही कारण घिसिङको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ ।
लोकप्रिय समाचार
