सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिए पनि सरकारी खातामा भने रु साढे तीन खर्ब हाराहारी मौज्दात देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सात महिनामा रु सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ। जसमध्ये चालु खर्च रु पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च रु ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ।
यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने रु छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड मात्रै छ। यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर हो। जसमध्ये कर राजस्व रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैर कर राजस्व रु ७७ अर्ब २१ करोड रहेको छ।
यसरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गत माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा रु तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड नगद मौज्दात रहेको छ। यो राष्ट्र बैंकमा रहेका तीनवटै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम हो। गत असार मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा रु ८३ अर्ब ९९ करोड मौज्दात रहेको थियो।
चालु आवको सात महिनामा प्रदेश सरकारको कूल खर्च रु ५१ अर्ब ९० करोड र स्रोत परिचालन रु एक खर्ब एक अर्ब ८९ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु ८० अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु २० अर्ब ९५ करोड रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय चार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने गत माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १० दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ।
