पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको भन्दै काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालित इँटाभट्टाहरू बन्द गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । स्थानीयले दिएको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
इँटाभट्टा बन्द गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा गत १२ चैतमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको इजलासले मागबमोजिम हुने फैसला गरेको हो । स्थानीय अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमाललगायतले १४ पुस ०७६ मा सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
इँटाभट्टाहरू मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुँदा प्रदूषण बढेको, इँटाभट्टाले प्रयोग गर्ने माटोको उत्खननले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक वस्तुहरूको अस्तित्व समाप्त हुन जाने जोखिम रहेको तथा कृषिजन्य उत्पादन तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । पाँचखाल किराँतकाल र लिच्छविकालदेखि नै धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेकोमा यस्ता उद्योगले पुरातात्त्विक वस्तुको नष्ट हुनेसमेत रिट निवेदकको भनाइ थियो ।
पाँचखालमा आठवटा इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । हिमालयन मल्टिप्रपोज कम्पनी प्रालि, नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग, उपकार चिम्नी इँटा उद्योग, जय भीमसेन इँटा उद्योग, वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री, पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग, सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग, पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्रीलगायत सञ्चालनमा छन् । कतिपय विद्यालयसँगै सञ्चालित छन् । यस्ता उद्योगलाई नगरपालिकाले नै संरक्षण गरेपछि स्थानीयहरू सर्वाेच्च पुगेका थिए । मेयर महेश खरेलले अवैध इँटाभट्टा चलाउन सघाउँदै आएको स्थानीयको आरोप छ।
