Logo
14 May 2025    १ जेष्ठ २०८२, बुधबार

ताजा खबर

हिउँदे वा वर्षे बिदामा पनि पढाउन शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा बनेपामा फिल्म स्टुडियो निर्माणको घोषणा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै काठमाडौंमा आगलागीमा परी एक जनाको मृत्यु रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न वहालवाला मन्त्री, सचिब र महाप्रबन्धक लगायतलाई कारवाही गर्न सिफारिस

admin

काठमाडौं, पुस-१८ ।

बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न गठित संसदको लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिव, पूर्वसचिवहरु, निगम सञ्चालक समतिका सदस्यहरु, महाप्रवन्धक लगायतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको  छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा  विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ ।

उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ । यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ ।

उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैले पैसाकै अनियमितता नगरे पनि निर्णयको भूमिकामा जथाभावी गरेकोले कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ ।

उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ ।

नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निक्यौल छ ।

कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।

यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी छ ।

इमेज खबर


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको