काठमाडौं, पुस-१९ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनमा संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको बताएका छन् । उनले समितिको कायैशैलीप्रति र प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर चुहाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममको २३औं श्रृखलामा बुधबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा उनले संसद्को पूर्णसमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष छानबिनका लागि अपिल गरेका छन्।
‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हँदैन। त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो। अब त्यसले उधुम, के के न बाघका जुंगा उखेल्यौं भनेर त्यसको हातमा भएका राैं चाँहि बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन्? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उपसमितिले बुुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएकाे प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले के भने? जस्ताको तस्तै :
‘वाईडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरु म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन। त्यति म स्मरण गराउन चाहन्छु। अर्को, जसले जहिले निर्णय गरेको भए पनि केही छैन। जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमतिता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ। यसका निम्ति सरकार अत्यन्त गम्भिर छ।
मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ। त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु। मन्त्रिपरिषद्मा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका छाैं, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर। अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला।
संसदीय उपसमितिले छानबिन गऱ्यो प्रतिवदेन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु। समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो। समितिमा छलफल गर्न बाकी नै छ।
उसमसमतिले आज बिहान (बुधबार) ११ बजे बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझायो। त्यो प्रतिवेदन बुझाउन भन्दा अघि गजब के भयो भने, हाम्रो देशको हल्कापन केमा देखिन्छ भने, हिजो बेलुका (मंगलबार) ११ बजे लगाएर प्रतिवेदन बनाउनुभयो। आज बिहान (बुधबार) ११ बजे समितिलाई बुझाउनुभयो।
यसबीचमा पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा चाही सत्य हो कि होइन मैले हेरेको छैन। बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हेरेको छैन उपसमितिका कसैसँग भेटघाट कुराकानी भएको छैन। तर म आश्यर्चचकित पनि छु मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने, समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो।
तर उपसमितिले आफूलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के गऱ्यो? पत्रपत्रिकामा समितिको सम्पत्ति कसरी बाहिर गयो? सत्य कुरा, तथ्य कुरा गयो भने ठिक छ। तर जाने प्रक्रिया हुन्छन् नि? लुकाउनका लागि त त्यो प्रतिवेदन थिएन। तर सार्वजनिक गर्ने पनि तरिका होलान् नि? त्यससम्बन्धमा उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन। समितिमा बुझाउने हो त्यसको काम।
अब त्यसले उधुम के के न बाधका जुंगा उखेलो भनेर त्यसको हातमा भएका रौ चाही बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन्? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला। यस्ता प्रश्नहरुमा अलिकता गम्भिरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भिर उत्तरदायित्य नभएको। समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि बाटा बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरु कत्तिको उपयुक्त भयो?
वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भिर छानबिन हुन्छ दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन। त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस्। अख्तियारले पनि छानबिन गरोस्। सरकारले पनि गर्छ।’
(कान्तिपुर दैनिक)
