नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट दायर गर्दै ज्यान मुद्दाका दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । मुद्दा चलिरहेका बेला सापकोटा सभामुखसमेत बनेका थिए ।
सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पनि सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु गराइ पाउँ भनी सर्वोच्चमा १३ वर्षअघि अर्को रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ मा सुशील प्याकुरेललगायत मानवअधिकारवादीहरुले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यी तीन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेको हो ।
संबैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल रहेका थिए ।
इजलासले पूर्णमाया लामाद्वारा दायर रिट जारी गरेको छ भने पत्रकार दीक्षितलगायतको रिटमा मागदाबी नपुग्ने र प्याकुरेलको रिट खारेज हुने आदेश दिएको छ ।
