कांग्रेसले बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई टेलिफोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
देउवाले फोनमा उक्त व्यवस्था राख्नका लागि पार्टीका नेताहरुले नमानेको र हटाएर मात्रै बजेट पारित गरौं भनेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवा आफैं बैठकमा सहभागी भएर ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था हटाउन दबाव दिने भएका छन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खडकाले संसद्मा बोल्दा पनि बजेटमा उक्त व्यवस्था संशोधन भएर आउने विश्वास आफूले राखेको बताएका थिए। कांग्रेसका सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्नका लागि यस्तो व्यवस्था बजेटमा राखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
बैंकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने भएकाले उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरिनेछ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ ।
एक मेगावाट आयोजनामा २–३ वर्षसम्म १०० जनाले रोजगारी पाउँछन् भने निर्माणपछि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् ।
