विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रध्रान मल्ल रिट निवेदन खारेज गर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको रायसँग सहमत रहदै आफ्नो फरक मत राखेकी थिइन् । उनले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए तर उनीहरुको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
