मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०५ मा भनिएको छ,‘कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन’ । कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिने उपदफा २ (१) ले किटान गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । व्यक्तिले गर्ने गालीलाई लिएर बनेको मुलुकी अपराध संहिताको यो दफा प्रयोग गरेर शक्तिशालीहरुले साना स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमलाई मुद्दा लगाउने र दुख दिने गरेका छन् ।
प्रमाण र तथ्यसहित प्रकाशित समाचारलाई समेत आफ्नो गालीबेइज्जती भयो भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्ने र दुख हैरानी दिने त्यस्ता शक्तिशालीहरु मध्ये एक व्यक्तिले दायर गरेको मुद्दाको आज छिनोफानो भएको छ । ती व्यक्ति हुन् यौन दुर्वयवाहारको आरोपी लागेर हातमै परेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद समेत गुमाएका कृष्णमान प्रधान । उनले यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गर्ने अनलाइन पाना र अर्थसंजाल डटकम विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गालीबेइज्जती गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनले दाबी गरेजस्तो गालीबेइज्जती नगरेको भन्दै दुई अनलाइनको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका कृष्णमान प्रधानले अनलाइन न्युज पोर्टल अर्थसंजाल डटकम तथा सम्पादक सिर्जना वाग्ले, अनलाईनपाना डटकम तथा सम्पादक नारायण प्रसाद अधिकारीबिरुद्ध दायर गरेको ’लिखित बेइज्जती’ मुद्दामा दावी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायधीश तारादेवी महर्जनको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै मंगलबार, निवेदक प्रधानले संचारमाध्यम तथा सम्पादकमाथि लगाएको झूठो आरोप खारेज गरेको हो ।
दुई अनलाइनमा प्रकाशित प्रमाणसहितका समाचारले आफ्नो ख्याती खतरामा परेको भन्दै प्रधानले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
तर, अदालतले प्रस्तुत गरिएका प्रमाण र निवेदकका दावीमा कानुनी आधारहरू देखिएको ठहर गर्दै निवेदकको दावी अस्वीकार गरेको हो।
२०८० साल भाद्र १९ गते मंगलवार प्रधानबाट यौन दुव्र्यवहारमा परेको भन्दै एक पीडित महिलाले अनलाईनपाना डटकमको कार्यालयमा आई प्रधानबाट भएको श्रृङ्खलाबद्ध हिंसा र दुर्वयवहारबारे लामो अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानले ति महिलाको खातामा पटक–पटक गरी १ करोड २५ लाख जम्मा गरी घटना सामसुम पारेका थिए ।
२०८१ साल असार २ गते आइतबार प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न गर्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी पर्यो उनी अयोग्य ठहर भए ।
उजुरीमा संविधानको धारा २४५ को ६ को घ मा संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पद र पैसाको आडमा यौन दुव्र्यवहार जस्तो अपराध गरेको भन्ने प्रमाणसहितका दावी पेश गरिएका थिए।
समाचार र तथ्यगत उजुरीकै कारण प्रमुख निर्वाचनको दाबेदारको रुपमा हेरिएका प्रधानको नियुक्ती संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाबाटै अस्विकार भएको थियो ।
समाचार प्रमाणित भएर पदको महत्वकांक्षा नै धरापमा परेपछि प्रतिशोध प्रेरित भएर प्रधानले दुई अनलाइन विरुद्ध कानुनी जाल रचेका थिए ।
