सर्वोच्च अदालतले २०७२ असोज १४ गतेभन्दा अगाडि विवाह गरेकी छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नहुने ठहर गर्दै नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ।
राममणि मुडभरीले छोरी पुनम मुडभरीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यो निर्णय गरेको हो। पुनमले अंश माग्दै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट पक्षमा फैसला पाए पनि सर्वोच्चले ती फैसला उल्ट्याउँदै संशोधित कानून पश्चात्दर्शी (retroactive) रूपमा लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमत राय अनुसार, २०७२ असोज १४ भन्दा अगाडि विवाह भएकी छोरी एकाघरको सदस्य मानिन नसकिने हुँदा अंशको हक लाग्दैन।
यद्यपि, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले फरक मत दिँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक समानता र न्यायको उद्देश्य अनुसार संशोधित कानुन विचाराधीन मुद्दामा लागू हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यस फैसलाले अबदेखि २०७२ पछि मात्र विवाह भएकी छोरीलाई अंशको अधिकार हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ र यसअघि भएको कानुनी व्याख्यालाई अमान्य ठहर गर्दै नवीन नजिर बनाएको छ।
