नेपाल चिकित्सक संघले बुधवार अर्थात् २०८२ साउन ७ गते सरकारसँग यसअघि गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । ०८२ असार २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारकातर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुन आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले साउन ७ गते बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको मागसमेत गरेका छन् ।
गत असार २४ गते आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्लो मुद्दामा सुनाएको फैसला बिरुद्ध संशोधन गर्नेगरी सहमति जुटेको थियो । जसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए ।
संघले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका राखेका थिए । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको गुनासो गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले रु. ५० लाख ७० हजार बिरामीको आफन्तलाई उपलव्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो । यसैगरी, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले रु. १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति दिनेगरी फैसला गरेको थियो ।
साथै, ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको थियो । उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसबखत संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि ३ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति भएपश्चात संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको थियो ।
सहमति अनुसार विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ११ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति त्यसबखत भएको थियो ।
तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नभएको आरोप संघले लगाएको छ । साथै, कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । संघका महासचिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
उनको भनाई छ ‘नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ‘संघलाई पुन आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको खण्डमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने’ चेतावनीसमेत सरकारलाई दिइएको छ ।
