काठमाडौं, पुस- २६ ।
बिहीबारदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृति सेवा सुरु भएकोे छ ।
यसैसंगै गण्डकी प्रदेशका नागरीकले श्रम स्वीकृतिको लागि काठमाडौंनै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सेवाको शुभारम्भ गर्दै अबदेखि गन्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि श्रम स्वीकृति लिन सजिलो हुने बताएका छन ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन हुने अवस्था आगामी दिनहरुमा निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री विष्टले व्यक्त गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमै युवा जनशक्तिको निम्ति २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।
अबको पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्ने महवात्कांक्षी योजना सरकारको रहेको बताउदै कामप्रति उच्च सम्मान गर्ने वातावरण स्वदेशमै सिर्जना नभएसम्म रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अवस्था अन्त्य नहुने श्रममन्त्री विष्टले उल्लेख गरे ।
