अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
२०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्य सहित ३ जनाले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रबाट अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् । रिट अनुसार, उक्त निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामा मात्रै नभएर व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारी र जनतालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७ (ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग माग गरिएको छ ।
