Logo
17 Jan 2026    ४ माघ २०८२, शनिबार

ताजा खबर

बहुमतसहित अबको प्रधानमन्त्री गगन थापा :सुनील शर्मा कांग्रेसको निर्णय- चुनावी गठबन्धन नगर्ने‚ पार्टी एकता कायम राख्ने शनिबार शनिदेव प्रसन्न पार्ने उपाय : कर्म, अनुशासन र दानले खुल्नेछ सौभाग्यको ढोका देउवा पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै २७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता आयोगको निर्णयविरुद्ध सबै लडाइँ लड्ने पूर्णबहादुर खड्काको चेतावनी

सरकारविरुद्ध पाँच बुँदे मागसहित निजी विद्यालयद्वारा आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा

Reporter

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन)ले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको गर्दै भोलि (बिहीबार) भाद्र ५ गते विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपल व्यानरसहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म र्‍याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने यी दुई संगठनले जानकारी गराएका हुन्।

यसको साथै, दुई संगठनले भाद्र ६ गते विहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसको कालो झण्डा/व्यानरसहित र्‍याली गर्ने, ६ गते नै दिनको ठीक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने, भाद्र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।

‘राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजी गरे पनि व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ। बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुने छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।

मागहरू यसप्रकार छन्

(१) ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने,

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने,

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको