काठमाडौं । अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव डा. रामेश्वर खनालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्ने तयारी गर्दै गर्दा कुनै पनि अतिरिक्त सेवा–सुविधा नलिने स्पष्ट अडान लिएका छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, मन्त्री पद ग्रहण गर्न सहमति जनाउँदा उनले निजी सुरक्षागार्ड (पीएसओ), सवारीसाधन, आवास लगायत सुविधा नलिने सर्त राखेका छन्। तलबबाहेक कुनै सुविधा नलिने र नामअघि ‘माननीय’ प्रयोग नगर्ने उनको अडानलाई प्रधानमन्त्रीको टोलीले स्वीकार गरेको बताइन्छ।
स्रोतले भन्यो, “खनालज्यूले सर्त राख्नुभएको थियो कि पदसँग जोडिएका अतिरिक्त सुविधा नलिन्छन्। हामीलाई त्यसमा असहमति जनाउने कुनै कारण थिएन।”
डा. खनाल यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार रहँदा पनि सरकारी सुविधा अस्वीकार गरेका थिए। केही समयअघि मात्र उनी सरकारी खर्च कटौती सम्बन्धी समिति नेतृत्व गर्दै मितव्ययी खर्च र प्रशासनिक सुधारका उपायहरू सुझाउने भूमिकामा देखिएका थिए।
इमान्दार छवि र स्पष्ट विचारका कारण चर्चित बनेका खनाललाई आर्थिक अनुशासन र सुधारका पक्षधर व्यक्तित्वका रूपमा मुलुकले नियालिरहेको छ।
