काठमाडौं — सडक र पुल निर्माणका २३४ वटा अलपत्र ठेक्का तोड्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार कडा चेतावनी दिँदै वर्षौँदेखि काम नगर्ने ठेकेदार र त्यसमा संलग्न कर्मचारी दुवैलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
“सडक निर्माणका लागि राज्यले अबौं खर्च गर्छ, तर नागरिकले लाभ लिन सकेका छैनन्,” मन्त्री घिसिङले भने, “कम रकम कबोल गर्ने, परिचालन पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अब सह्य हुँदैन।”
उनले कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नपरी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिँदै इमानदार अधिकारीलाई पूर्ण संरक्षण दिने आश्वासन समेत दिए।
अलपत्र ठेक्का कुन क्षेत्रमा?
-
दमक : ३८
-
काठमाडौं : ७५
-
पोखरा : ३९
-
सुर्खेत : ४९
-
हुलाकी राजमार्ग : १६
-
मध्यपहाडी लोकमार्ग : १७
जम्मा : २३४ ठेक्का
कारबाही कसलाई?
-
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारलाई
-
ढिलासुस्ती गर्ने वा ठेक्का बिगार्ने तत्कालीन र हालका कर्मचारीलाई
यसका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
कुन ठेक्का ‘काम नगरेको’ मानिन्छ?
-
सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा धेरै म्याद थपेर पनि ५०% भन्दा कम प्रगति भएको।
-
दुई/तीन गुणा समय थप्दा पनि ८०% भन्दा कम काम भएको।
-
चार गुणा समय बित्दा पनि अझै सकिन बाँकी रहेको।
-
सम्झौता रकम २ करोडभन्दा माथिको ठेक्का।
मन्त्री घिसिङको यो कदमले वर्षौँदेखि अलपत्र ठेक्काले सडक–पुल निर्माणमा देखिएको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
