गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भदौ २३ गते पदबाट राजीनामा दिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने तत्काल राजीनामा अस्वीकार गर्दै आफ्ना मन्त्रीलाई पनि पद नछाड्न आह्वान गरेका थिए। त्यसबेलासम्म जेनजी आन्दोलनमा गोली लागी २३ जनाको ज्यान गइसकेको थियो।
तर, भोलिपल्टै देशभर फैलिएको जनआक्रोश र आक्रमणका कारण ओली बाध्य भएर राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। यो राजनीतिक घटनाक्रमले तत्कालीन सत्ता व्यवस्थामाथि मात्र प्रश्न उठाएको थिएन, पुराना नेताको वर्चस्व र उनीहरूको जिम्मेवारीबोधबारे गहिरो बहस पनि सुरु गराएको थियो।
अहिले पनि यो बहस ताजा छ। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको गोलीकाण्डबारे “थाहा नभएको” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन गैरजिम्मेवार ठानिएको छ। यता, वर्तमान सरकारले ओली र लेखकको राहदानी रोक्ने तयारी गरेपछि एमाले र कांग्रेस दुवैले त्यसको विरोध गरेका छन्। तर, आलोचकहरू भन्छन्— विरोध गर्नुको तुक छैन, बरु उनीहरूलाई राजनीतिबाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो।
पुस्तान्तरणको आवश्यकता र अभाव
जेनजी आन्दोलनको मर्म कुनै दललाई मात्र लक्षित होइन, तर पुराना नेताले पार्टीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो ठानेर निरन्तर वर्चस्व जमाउने प्रवृत्तिको विकल्प खोज्ने हो।
नेपालमा राजनीतिक पुस्तान्तरण प्राकृतिक प्रक्रियाऐं देखिँदैन। पुराना नेताले समयमै पद नछाड्दा नयाँ विचार र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्छ। यसले दलभित्र असन्तोष, वैचारिक द्वन्द्व र संगठनात्मक कमजोरी बढाउँछ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सबभन्दा ठूलो क्षति यहीँ हुन्छ— दलहरू संस्थाभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित बन्छन्। पार्टीको सम्पूर्ण राजनीति एक–दुई नेताभित्रै घुम्न थालेपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ। परिणामस्वरूप युवापुस्ताको विश्वास दलहरूप्रति घट्दै जान्छ, र उनीहरू नयाँ विकल्पतर्फ धकेलिन्छन्।
नीति निर्माणमा जडता र गुटबन्दी
पुराना नेताको वर्चस्व दीर्घकालीन रूपमा नीति निर्माणमा जडता ल्याउँछ। समाज, प्रविधि र पुस्ताको अपेक्षा बदलिँदै गएको छ, तर नेतृत्व पुरानो सोचमै अड्किएको छ। यसले नागरिकको विश्वास मात्र कमजोर पार्दैन, राजनीतिक प्रणाली नै प्रश्नचिह्नमा पार्छ।
यस्तै, सत्ता नछाड्ने प्रवृत्तिले गुटबन्दी र आन्तरिक द्वन्द्व बढाउँछ। नेताले आफ्नो स्थान जोगाउन व्यक्तिगत सम्झौता र राजनीतिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिन बाध्य हुन्छन्, जसले दललाई मात्र होइन, राष्ट्रिय हितलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
समाधानको बाटो
यस अवस्थाबाट निस्कन स्पष्ट उपाय भनेको पुस्तान्तरणलाई प्राकृतिक र संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा अंगीकार गर्नु हो। पुराना नेताले अनुभवको आधारमा सल्लाहकार भूमिकामा सीमित भएर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश यही हो— पुरानै अनुहार र सोचको वर्चस्व तोड्न सकिएन भने राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुँदैन। त्यसैले राहदानी रोक्का मात्र होइन, उनीहरूको नेतृत्वमा भएका राजनीतिक अपराध र भ्रष्टाचारको छानबिनसहित राजनीति नै निषेध गर्ने माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
