अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका थिए ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा ‘अनलाइन डेटाबेस’ प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने बताए ।
यही असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त प्रणालीले हरेक छ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण सङ्ग्रह गरिने जनाइएको छ । उक्त प्रणाली भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ ‘डेटाबेस’ प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस अवसरमा उनीहरूले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरे । दोषीमाथि छानबिन भई कारबाही नहुने हो भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै उनीहरूले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमानदारितापूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिताअनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए । “वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि हो । लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनीहरूले भनेका थिए ।
निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
