काठमाडौं- हालै गठन हुँदै गरेको मन्त्रिपरिषदमा “जेनजी पुस्ता”का प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जेनजी पुस्ताका नाममा ८० भन्दा बढी व्यक्तिहरूका सीभी (जीवनी विवरण) पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
तर तीमध्ये प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले कुनै पनि सीभी हेरेकी छैनन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न समूह र सञ्जालहरूले आ–आफ्नो पक्षबाट नाम सिफारिस गरिरहेका छन्। यसक्रममा कतिपय समूहले मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ (सौदेबाजी) गर्न थालेको बताइन्छ।
“जेनजीको नाममा बनेका विभिन्न ग्रुपहरूले मन्त्रालय पाउन सरकारसँग दवाव र सम्झौता गर्न थालेका छन्, जसले वास्तविक जेनजी आन्दोलनको भावना र शहिदहरूको बलिदानको खिल्ली उडाएको जस्तो देखिएको छ,” स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको भए पनि, नाम टुंग्याउने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय टर्दै आएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मध्ये कुनै एक मन्त्रालय जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिलाई दिने सम्भावना बढी छ। तर, असली जेनजी प्रतिनिधि को हुन् भन्ने विषयमा मतभेद र विवाद कायम छ।
सरकार नजिकका एक सल्लाहकारले भने, “प्रधानमन्त्री कार्कीले वास्तविक पात्रको चयनका लागि समय लिएकी हुन्। उनले आन्दोलनमा सक्रिय, सचेत र जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले योग्य युवालाई मात्रै जिम्मेवारी दिनेछिन्।”
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाहरूले राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूले आन्दोलनको नाम प्रयोग गरेर लाभ उठाउने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई “योग्य पात्रको छनोटमा दृढ रहन” आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे औपचारिक निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
