सरकारले अलपत्र रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाले बिहीबार प्रकाशित सूचना अनुसार करिब छ वटा ठेक्का सम्झौता तोडिने प्रक्रियामा छन्। ती ठेक्का करिब छह वर्षअघि जारी गरिए पनि काम अघि नबढेपछि यो कदम चालिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि वर्षौंसम्म ठेक्का लिएर आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का तोड्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। यसपछि निदाएका केही आयोजना हाकिम–मन्त्रीको निर्देशनपछि सक्रिय भएको संकेत देखिन्छ।
तर ठेक्का तोड्नु मात्र पर्याप्त छैन — ठेक्का तोडेर नयाँ जिम्मेवार ठेकेदार नियुक्त गर्दा परियोजना वास्तवमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि ठेक्का मात्र फेरिँदा पनि नयाँ कम्पनीले नीतिगत कमजोरी, निरीक्षण कमीकमी, भ्रष्टाचार वा स्थानिय अस्थिरताका कारण काम रोक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले ठेक्का फिर्ता गर्ने–फरफार गर्ने प्रक्रियासँगै ठोस रणनीति र कार्ययोजना अनिवार्य छ।
आयोजना अलपत्र पर्ने जिम्मेवारी एकातर्फ ठेकेदारमा भए पनि प्रकोप, सुरक्षाको अभाव, विभागीय असहयोग र कानूनी कार्यविधि जस्ता कारकले पनि रोकिएको धेरै उदाहरणहरू छन्। करेक्शनका लागि केवल ठेकेदारलाई कारबाही गरी धरौटी जफत गर्नु पर्याप्त हुँदैन; परियोजना अलपत्र पार्न प्रेरित गर्ने कर्मचारी र व्यवस्थागत दोषहरू पहिचान गरी सोहीअनुसार कारबाही र सुधार गर्नुपर्छ।
ठेक्का सम्बन्धी नियम र कार्यविधिमा पनि सुधारको आवश्यकता छ — न्यूनतम अंक प्रणाली, अनावश्यक ‘नजराना’ र भ्रष्ट अभ्यास रोक्न सकिने बनाउनु पर्छ। ठेक्का छुट्याएर मात्र होइन, ठेक्का पाउने र काम सम्पन्न गराउने संस्कृतिलाई मजबुत पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ; नभए अर्को पटक फेरि उस्तै दुरावस्था दोहोरिन सक्छ।
अन्त्यमा, सरकारले ठेक्का तोड्ने पहललाई सफल बनाउने हो भने तत्काल नयाँ ठेक्का दिनु भन्दा पहिला स्पष्ट समयरेखा, जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि जवाफदेहिता, वित्तीय अनुगमन र स्थानीय सुरक्षाका पुख्ता व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ — नत्र अलपत्र आयोजना र स्वेच्छिक ढाँचा उस्तै तरिकाले जारी रहनेछ।
