सरकारले सडक डिभिजन काठमाडौं मातहतका चार दर्जन (४८) ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कार्यालयले मंगलबार विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको नाममा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्ने शीर्षकसहित १५ दिनभित्र उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको हो।
निर्धारित समयभित्र उपस्थित नभए ठेक्का सम्झौताका शर्त र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी आवश्यक कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ। तोड्ने सूचीमा रहेका ठेक्काहरू सडक निर्माण, मर्मत, ट्राफिक सिग्नल मर्मतदेखि सडकमा रंगरोगनका कामसम्मका छन्।
उता, सडक डिभिजन भरतपुरले पनि पाँच निर्माण कम्पनीसँग खरीद सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सो कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र उपस्थित भई कारण बताउन निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो समय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सुस्त र अलपत्र ठेक्कामाथि कडाइ गर्दै सिँचाइ, सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
