Logo
06 Dec 2025    २१ मंसिर २०८२, शनिबार

ताजा खबर

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार तीव्र, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत फुलाराको शब्द र बजगाईंको संगीतमा रहेको ‘पुतली’ बोलको गीतलाई ३ करोड दर्शकको माया करदाताको ‘फुल अडिट’ अहिले पनि निरन्तर : आन्तरिक राजस्व विभाग इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) को जोखिम बढ्दै, सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह लामो दूरीका बस तोकिएको बसपार्कबाट मात्र छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे राजीनामा घोषणा

बञ्चरेडाँडाका स्थानीय आन्दोलित, बाटोमै रोकिए फोहोर बोकेका गाडी

Reporter

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पुनः संकटमा परेको छ । बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय पुनः आन्दोलित भएपछि त्यहाँ फोहोर विसर्जनमा अवरोध आएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्था विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार आजदेखि ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले आन्दोलन थाल्दै फोहोर रोक्ने जानकारी महानगरलाई गराएका थिए।
उनका अनुसार, “आजदेखि ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले आन्दोलन गर्ने र फोहोर रोक्ने भनेका थिए, त्यसैले फोहोरका गाडीहरू रोकिएका छन्,” भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ।

यसका कारण फोहोर लोड भएका सयौँ गाडीहरू काठमाडौंभित्रै विभिन्न स्थानमा रोकिएका छन्।

यसअघि धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–१, बन्चरे कुँडुले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित स्थानीयले अनिश्चितकालका लागि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि कात्तिक १६ गते शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेको थियो। सो अवसरमा मन्त्री घिसिङले १५ दिनभित्र प्रभावित स्थानीयका मागहरू पूरा गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, सरकारले पटक–पटक माग संबोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै स्थानीयले पुनः आन्दोलन थालेको धुनिवेशी नगरपालिका–१ का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताए।
उनका अनुसार, “पुरानै सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै बिहानैदेखि स्थानीयले फोहोरका गाडी रोक्नुभएको छ,” स्थानीयको आन्दोलित अवस्थाबारे जानकारी दिए।

उनका भनाइअनुसार अहिलेसम्म स्थानीयसँग कुल १७४ वटा सहमति/सम्झौता भए पनि तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

स्थानीयहरूले बञ्चरेडाँडा आसपासको बस्तीलाई फोहोर व्यवस्थापन स्थलबाट तीनदेखि चार किलोमिटर टाढा सार्नुपर्ने, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याई मल कारखानाको सुरुआत गर्नुपर्ने, गुठी संस्थानको जग्गाको ९० प्रतिशतसम्म स्थानीयले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन्।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको