आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाताको पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने कार्य अहिले पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । केही समययता फुल अडिट पुनः सुरु गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आउन थालेपछि विभागले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको भन्दै भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेको हो ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभाग अन्तर्गत रहेका ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत पूर्ण कर परीक्षण सम्पन्न गर्ने गरी वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार अहिले पनि कर परीक्षणको काम नियमित रूपमा अघि बढिरहेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ (३) तथा मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २० (४) बमोजिम चार वर्षमा म्याद पुग्ने कर फाइलहरू र आयकर ऐन २०५८ को दफा ८३ अनुसार सूचना दिई कागजात माग गरिएका फाइलहरूको पूर्ण कर परीक्षण नियमित रूपमा गरिँदै आएको जनाएको छ ।
अन्य करदाताको हकमा भने राजस्व जोखिम (रेभिन्यू रिस्क) को मूल्याङ्कन गरेर मात्र कर परीक्षण गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । जोखिम कम देखिएका करदातालाई अनावश्यक रूपमा फुल अडिटको दायरामा नल्याइने पनि विभागको भनाइ छ ।
यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘आवश्यकता र जोखिम देखिएको अवस्थामा मात्र फुल अडिट गरिने’ बताएका थिए । तर पछिल्लो समय ठूला करदातामाथि पुनः व्यापक रूपमा फुल अडिट सुरु भएपछि निजी क्षेत्रबाट चिन्ता र गुनासो बढेको थियो ।
सो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै विभागले ‘फुल अडिट नयाँ निर्णय होइन, कानुनअनुसार विगतदेखि नै हुँदै आएको नियमित प्रक्रिया हो’ भन्दै कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यस्तो परीक्षण अपरिहार्य रहेको बताएको छ । विभागले करदातालाई पारदर्शी विवरण पेश गर्न र कर प्रशासनसँग सहकार्य गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
