उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले साना व्यवसायीहरूप्रति राज्यका संयन्त्र तथा कर प्रशासनले ‘सुन्तला निचोरेजस्तो’ व्यवहार गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
खुद्रा व्यापार संघको ४६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले आफ्नै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै साना व्यापारीलाई अनावश्यक रूपमा डराउने, धम्क्याउने र अनुगमनका नाममा निचोर्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे।
समारोहमा संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले उपभोक्ताहित संरक्षण ऐन साना व्यापारीलाई तर्साउने हथियार बनेको आरोप लगाए। उनले उत्पादक वा आयातकर्ताले पठाएका म्याद नाघेका सामान खुद्रा पसलेले अन्जानमा बेचेको भन्दै लाखौँ रुपियाँ जरिवाना गर्ने तर ठूला व्यापारीलाई भने सामान्य कारबाहीमा छुट दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।
बज्राचार्यले झण्डै ७ करोड बराबरको म्याद नाघेको सामानमा नयाँ मिति टाँस्ने प्रकरणमा संलग्न ठूला व्यवसायी सजिलै उन्मुक्ति पाएको तर साना व्यापारी सदैव कारबाहीमा पर्ने वास्तविकता बताएका थिए।
उनले कोरोना, भूकम्प र नाकाबन्दीका कठिन समयहरूमा ठूला मार्ट बन्द हुँदा साना व्यापारीले जोखिम मोलेर सेवा दिएको स्मरण गर्दै पनि सरकारले उनीहरूलाई हेय दृष्टिले व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरे। साथै भारतीय नागरिकहरूले दर्ताविना पसल सञ्चालन गरी बजार कब्जा गर्न थालेको भन्दै सरकारले तत्काल ध्यान दिनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सोही कार्यक्रममा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले साना व्यापारीलाई राहत स्वरूप भ्याट अनिवार्य दर्ताको सीमा ३० लाखबाट ५० लाख रूपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिए।
उनले खुला सीमाका कारण दैनिक करिब ८० करोड बराबरको सामान भन्सार नतिरी भित्रिने भएकाले कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी मारमा परेको बताए।
बास्कोटाले म्याद नाघेका सामानको मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक वा आयातकर्तामा हुने भन्दै खुद्रा पसलेलाई मात्र दोषी ठहराउन नहुने टिप्पणी गरे।
व्यवसायी र विज्ञहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री सिन्हाले वाणिज्य विभागले अनुगमनका नाममा साना व्यवसायीलाई मात्र निशाना बनाउने गुनासो आफूले समेत सुनिरहेको स्वीकार गरे।
‘सुन्तलाको रस सकियो, बोक्राको रस पनि सकिन थाल्यो, अब त तितोपन आउँछ,’ भन्दै उनले व्यवसायीलाई निरन्तर निचोर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चेतावनी दिए।
न्यायाधीशसमेत भइसकेका मन्त्री सिन्हाले आगामी चुनावमा व्यवसायीलाई दुःख दिने कानुन बनाउने तथा दमनकारी प्रशासनिक शैली अपनाउनेहरूलाई भोट नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
उनले साना व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण ‘थोपा’ भन्दै डण्डा होइन, सचेतना र सहकार्यमार्फत बजार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
