प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयहरूमा हुने दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने परम्परागत व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएकी छन्।
बुधबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को ३१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उच्च शिक्षाको सुधारका लागि आफू पद त्याग्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी हुन्।
जेन-जी आन्दोलन र युवाहरूको बदलिँदो सोचको जगमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गर्दै उनले अब देश बनाउने जिम्मा युवा पुस्ताकै काँधमा आएको बताइन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको अन्त्य अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ।’
उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले यस विषयमा विज्ञहरूसँग गम्भीर परामर्श गरिरहेको जानकारी दिँदै ऐन संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै कुलपति बनाउने तयारी भइरहेको सुनाइन्।
दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई हौसला दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारसँग आश्वासन भन्दा पनि युवाहरूका लागि आह्वान मात्र रहेको बताइन्।
‘यो मुलुक हाम्रो हो, हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म देशमै अवसर खोज्नुहोस्, नभए आफैँ सिर्जना गर्नुहोस्। आज राष्ट्रले तपाईंहरू युवाबाट ठूलो आशा राखेको छ।’
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले १२ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सफल भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ग्ल्यासियोलोजी जस्ता नयाँ विषय सुरु गरेकोमा प्रशंसा गरिन्।
साथै, हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको सचिवालय केयूमा रहनुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
