मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई विशेष अदालतले दिएको पूर्ण तथा आंशिक सफाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न पुगेको छ ।
विशेष अदालतले गत भदौ १६ गते सुनाएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर तथा समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले डा. सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो । सचिव पदबाट अवकाश पाएपछि उपाध्याय अभियन्ताका रूपमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
यसका अतिरिक्त अख्तियारले मेलम्ची आयोजनामा संलग्न रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा र शिवकुमार शर्माविरुद्ध पनि पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
पुनरावेदनमा परेका भोजविक्रम थापा केही दिनअघि सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हुन् । उनी मेलम्ची आयोजनामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत थिए भने हाल अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी हुन् ।
आयोगका अनुसार थापाले बढी भुक्तानी दिएको, भेरिएसन स्वीकृत नभएको बिल भुक्तानी गरेको तथा असुल गर्नुपर्ने रकममा ‘ठीक छ’ भनी सिफारिस गर्दै निर्णायक भूमिकामा नरहे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप छ । आयोगले भनेको छ, “उक्त प्रयासलाई अन्यथा भन्न नपर्ने अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिएको हुँदा विशेष अदालतको सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।”
विशेष अदालतले भने तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर उनीहरूलाई कम बिगो कायम गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार मेलम्ची आयोजनामा आवश्यक विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा लागत अनुमान तयार गरिएको, ठेक्का सम्झौता तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत काम–कारबाही गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा नगद प्रवाह कमजोर रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनविपरीत ठेकेदारलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आयोगको ठहर छ ।
सम्झौताविपरीत कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा प्रदान गरिएको तथा भुक्तानीका क्रममा समायोजन गरी असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
