सूचना प्रविधिको तीव्र प्रयोगसँगै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रमपूर्ण सामग्रीको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ अनुसार गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अन्तरनिकाय सहकार्य, नियामक निकायको भूमिका र प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूमा गहन छलफल गरेको छ ।
समितिका संयोजक तथा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरसहित समितिका अन्य पदाधिकारी सहभागी थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकमा सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक उपायलाई एकसाथ अघि बढाएर आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न आयोगले विद्यमान सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
आयुक्त डा. तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी आचारसंहिता लागू गरिने जानकारी दिँदै निर्वाचनका बेला फैलिने मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको न्यूनीकरणमा आयोग सचेत रहेको स्पष्ट पारिन् । अनुगमन समितिका संयोजक आयुक्त जबराले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्न सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट उत्पन्न चुनौती रोक्न आयोगले सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट गरिएको छ । बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
