आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित राज्यका सबै सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनेका छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा तयारीलाई तीव्र पारिएको हो।
यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक परिस्थितिमा हुन लागेको भन्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष सतर्कता अपनाएको छ। गत भदौ २३ गते सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण भदौ २४ गते तत्कालीन सरकार बहिर्गमनमा परेपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो।
त्यसयता सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सबै निकायले आ–आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी अझै नफर्किनु र सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु यसपटकका प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
यही कारण अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ। सुरक्षा निकायको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सवा तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनेछन्। नेपाली सेनाले करिब ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दैछ। सशस्त्र प्रहरी बलले पहिलोपटक १५ हजार ११० जना ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गर्न लागेको छ।
यसअघि नेपाल प्रहरीले मात्रै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीले पनि यसपटक निर्वाचनका लागि छुट्टै जनशक्ति भर्ना गर्न लागेको हो। नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ अनुसार तीन चरणमा सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनाएको छ।
निर्वाचनपूर्व सेनाले मतपत्र छपाइको सुरक्षा, महत्वपूर्ण संरचनाको संरक्षण, विमानस्थल, कारागार लगायत संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा लिनेछ। यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सेनाले स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जनाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरी नियमित छलफल र बैठक भइरहेको छ।
आयोगले केही दिनभित्रै ‘जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गरी राजनीतिक दल, मतदाता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायत सबै पक्षका गतिविधिको निगरानी र विश्लेषण गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै निर्वाचन सुरक्षित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कुनै पनि अवस्थामा दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै ‘मिस इन्फरमेसन’ र ‘डिसइन्फरमेसन’ फैलाउनेविरुद्ध साइबर मुद्दा दायर गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक करिब ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ।
