Logo
28 Feb 2024    १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

ताजा खबर

सरकारसमक्ष मिटरब्याज पीडितको ६ बुँदे माग प्रस्तुत प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने पक्राउ नेशनल मेडिकल कलेजद्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट २१ सय बढी बिरामी लाभान्वित यार्चागुम्बाको निर्यात दोब्बरले बढ्यो दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कृष्ण कँडेलविरूद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता

जबरजस्ती बालिका करणी मुद्दामा ८ वर्ष कैद

admin

Rape

ललितपुर — १५, माघ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिकालाई आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क गरेको एक मुद्दामा जबरजस्ती करणी ठहर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले आश्राङका २३ वर्षीय दीपेन्द्र लोलाई १४ वर्षमुनिकी एक बालिकालाई जबरजस्ती गरेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको विस्तृत फैसला लेख्दै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महल बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

अदालतले गरेको फैसलामा वाग्मती गाउँपालिका–४ स्याउलेका लो र बालिकाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा जेठ ५ मा यौन सम्पर्क गरेको उल्लेख छ । तर, यसबारेमा बालिकाका आफन्तले घटना घटेको ६ दिनपछि जाहेरी दरखास्त दिए । अदालतको
बयानमा पनि बालिकाले आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिइन् । तैपनि लोलाई १४ वर्षमुनिकी बालिका भएकाले सजाय ठहर हुने भन्दै कैद सजाय तोकेको हो ।

फैसलाको निचोडमा दुवै दुर्गम गाउँमा बस्ने र कानुनी ज्ञानको अभावका कारणले घटना घटेको हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्त छ भनिएको छ । अदालतले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न र प्रचलित कानुनी ज्ञान एवं शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कानुनको पुस्तक एवं सामग्री प्रभावकारी रूपमा बिक्री–वितरण र खरिद गर्न नसक्नेलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन संघीय सरकार, संघीय संसद, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद्, स्थानीय सरकारसमेतका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारी भन्छन्, ‘विकसित मुलुकमा कानुनको तर्जुमा गर्दा जनस्तरमा छलफल र प्रचारप्रसार व्यापाक हुन्छ । कानुन बनिसकेपछि सबैलाई भरपर्दो रूपमा जानकारी पनि गराइन्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकमा सबै नागरिक शिक्षित र सक्षम छैनन् । ‘कानुन निर्माण भइसकेपछि व्यापक प्रचारप्रसार पनि छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।’ प्रहरीले लोलाई जेठ ११ मा स्याउरीबाट प्रक्राउ गरेको थियो ।

अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न असार ५ मा थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो । मुलुकी ऐन महल १४ मा कसैले महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती गरेको ठहर्छ । डर, त्रास, धाक, करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्याई, अपहरण वा शरीर बन्धक राखेर लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।

१० वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई जबरजस्ती गरेमा १० देखि १५ वर्षसम्म, १० भन्दा माथि १४ भन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा ८ देखि १२ वर्षसम्म, १४ वर्ष भन्दा माथि १६ भन्दा कम उमेरकी भएमा ६ देखि १० वर्षसम्म, १६ वा त्यसभन्दा माथि २० भन्दा कम उमेरकी महिला भएमा ५ देखि ८ वर्षसम्म र २० भन्दा माथि उमेरकी भएमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । पीडक लोलाई अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा ७० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जान आदेश जारी गरिएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको