ललितपुर — १५, माघ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिकालाई आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क गरेको एक मुद्दामा जबरजस्ती करणी ठहर्ने फैसला गरेको छ ।
अदालतले आश्राङका २३ वर्षीय दीपेन्द्र लोलाई १४ वर्षमुनिकी एक बालिकालाई जबरजस्ती गरेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको विस्तृत फैसला लेख्दै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महल बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
अदालतले गरेको फैसलामा वाग्मती गाउँपालिका–४ स्याउलेका लो र बालिकाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा जेठ ५ मा यौन सम्पर्क गरेको उल्लेख छ । तर, यसबारेमा बालिकाका आफन्तले घटना घटेको ६ दिनपछि जाहेरी दरखास्त दिए । अदालतको
बयानमा पनि बालिकाले आपसी सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिइन् । तैपनि लोलाई १४ वर्षमुनिकी बालिका भएकाले सजाय ठहर हुने भन्दै कैद सजाय तोकेको हो ।
फैसलाको निचोडमा दुवै दुर्गम गाउँमा बस्ने र कानुनी ज्ञानको अभावका कारणले घटना घटेको हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्त छ भनिएको छ । अदालतले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न र प्रचलित कानुनी ज्ञान एवं शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कानुनको पुस्तक एवं सामग्री प्रभावकारी रूपमा बिक्री–वितरण र खरिद गर्न नसक्नेलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन संघीय सरकार, संघीय संसद, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद्, स्थानीय सरकारसमेतका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारी भन्छन्, ‘विकसित मुलुकमा कानुनको तर्जुमा गर्दा जनस्तरमा छलफल र प्रचारप्रसार व्यापाक हुन्छ । कानुन बनिसकेपछि सबैलाई भरपर्दो रूपमा जानकारी पनि गराइन्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकमा सबै नागरिक शिक्षित र सक्षम छैनन् । ‘कानुन निर्माण भइसकेपछि व्यापक प्रचारप्रसार पनि छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।’ प्रहरीले लोलाई जेठ ११ मा स्याउरीबाट प्रक्राउ गरेको थियो ।
अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न असार ५ मा थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो । मुलुकी ऐन महल १४ मा कसैले महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती गरेको ठहर्छ । डर, त्रास, धाक, करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्याई, अपहरण वा शरीर बन्धक राखेर लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।
१० वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई जबरजस्ती गरेमा १० देखि १५ वर्षसम्म, १० भन्दा माथि १४ भन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा ८ देखि १२ वर्षसम्म, १४ वर्ष भन्दा माथि १६ भन्दा कम उमेरकी भएमा ६ देखि १० वर्षसम्म, १६ वा त्यसभन्दा माथि २० भन्दा कम उमेरकी महिला भएमा ५ देखि ८ वर्षसम्म र २० भन्दा माथि उमेरकी भएमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । पीडक लोलाई अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा ७० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जान आदेश जारी गरिएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
