काठमाडौं— फागुन १३।
काठमाडौं मल खाली गराउने कर्मचारी सञ्चय कोषको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । ठेक्कामा सम्झौता तोडिएपछि कोषले मललाई ‘कर्पोरेट हाउस’ का रुपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
तर, मलका व्यवसायी कोषको निर्णय गैर कानूनी भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँछन् । त्यहाँका व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘द काठमाडौं मल व्यापार संघ’ले भोलि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
मलमा १४ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई कोषले एक्कासी हटाउन नपाउने संघकी अध्यक्ष सुष्मा महराले बताइन् ।
ठेकदारसँगको असन्तुष्टिले कोषले व्यवसायीलाई मर्कामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
लाखौं लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई कोषले सडकमा ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ । ‘टेण्डरबाट छानिएको ठेकदारसँग बीचमै ठेक्का तोडिन्छ, मलको आयभन्दा बढी बोलकबोल गरेर ठेकदार छानेपछि समस्या आउँछ नै’, उनले भनिन् ।
मलको ठेक्का प्रक्रिया पनि पारदर्शी नभएको उनको दाबी छ । धेरै बोलकबोल गरेर ठेक्का पाउनले आफ्नो लगानी उठाउन मनपरी भाडा वृद्धि गर्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
व्यवसायीलाई जबर्जस्ती हटाउन खोजिए मलमा तालाबन्दी गर्ने सघंकी अध्यक्ष महराको चेतावनी छ । २० हजार भाडा रहेको युनिटको भाडा अहिले ८० हजारसम्म पुर्याइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मलमा झण्डै ३ सय पसल छन् । मलका झ्यालढोका फोडेर अगाडि-पछाडि, दायाँबायाँ ३७ वटा टहरामा पनि पसल सञ्चालनमा छन् ।
माघ १३ गते एक महिने सूचना जारी भएकोमा ५ फागुनमा पुनः सूचना जारी गर्दै सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंका खाली गर्न व्यवसायीलाई २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
गुण्डा नाइके राजु गोरखाली समूहसँग गत पुसमा ठेक्का सम्झौता तोडेको कोषले आˆनो स्वामित्वमा रहेको उक्त भवनलाई ‘कर्पोरेट हाउस’ बनाउन पसलहरु हटाउन लागिएको जनाएको छ ।
