Logo
10 Feb 2025    २८ माघ २०८१, सोमबार

ताजा खबर

सुनको मूल्य बढ्यो महोत्सवस्थलमा आगलागी राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै क्यारेबियन सागरमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गायिका सारिका घिमिरेको स्वरमा ‘झुम्के फुली’ (भिडियो)

राजनीतिक धापमा चलखेल गरी गण्डकी मेडिकल कलेजमा मनपरी शुल्क

admin

gandaki medical collage

काठमाडौँ — फागुन २४।

पाँच वर्षयताका मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामा गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल पर्दापछाडि निकै सक्रिय देखिन्छन् । राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता भएलगत्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल ‘फरार’ छन् । पाँच वर्षयता मेडिकल कलेजका अनियमितताका घटना केलाउने हो भने कतिपय चलखेलमा पर्दापछाडि अर्यालको संलग्नता देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन ।

‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्ने विद्यार्थीको उजुरी छ । त्यसअनुसार १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानामगरले भने, ‘खुमा अर्याल अहिले फरार छन् । अरूको खोजी भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउँछौं ।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठगीजस्तो गम्भीर आरोपमा दुई पक्षलाई राखेर मिलापत्र गराउन खोजिएको स्विकारेका छन् । धेरैपटक वार्ता र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आमनेसामने राखे पनि कुरा नमिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘छलफलमा कुरा नमिलेपछि जानुपर्ने बाटो न्यायिक निकायकै हो, अब मुद्दा चल्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी मुद्दाको प्रक्रियामा जाने भएपछि पनि मैले कलेज सञ्चालकहरूलाई आफ्नो संस्था र आफ्नै प्रतिष्ठालाई ख्याल गरेर विद्यार्थीका कुरा सुन्नुस् भनेकै हो, मानेनन् ।’

विवादास्पद ट्र्याक रेकर्ड
२०७२ भदौ १३ गते युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासनिक प्रमुख ध्रुव पौडेलको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो । अर्याल नै सञ्चालक भएको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा कार्यरत उनले मेडिकल कलेजको सिट बढाउन, अनियमितता ढाकछोप गर्न र सेटिङ गर्न के कस्ता विधि अपनाउँथे भनी विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् । आफूहरूले सबैतिर मिलाएको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रवीण मिश्र, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदर गजुरेललगायत सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतको नाम लिएका थिए ।

‘उहाँ नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त निकट पात्र हो । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा उहाँको समेत नाम छ,’ लामो समय मेडिकल क्षेत्रको अनियमितता निगरानी गरेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको धापबिना यसरी अघि बढ्न सम्भवै थिएन ।’

२०७१ सालमा आफ्नो कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा १५ सिट कटौती गर्ने काउन्सिल निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अन्तरिम आदेश दिएर पुरानै कोटा १ सय ५० सिट कायम गरिदिए । आदेशमा ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख थियो ।

एमडी/एमएसमा ३३ सिट घटेकामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । अन्तरिम आदेशमार्फत अघिल्लो वर्षझैं ४५ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो । ‘अदालतले भनिदिएपछि सरकारले केही गर्न सक्दैन । त्यो फाइनल हुन्छ । अरूले पनि मान्न परिहाल्यो,’ अदालती सेटिङबारे खुमा अर्यालको लगानीको युनिभर्सलका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दाह्रीवाला (दामोदर शर्मा) थिए । त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो । दाह्री आफैंले लिएका हुन् ।’ उक्त अडियो रिपोर्ट खोज पक्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०७३ सालमा गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका त्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार भएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो । अख्तियारको आरोपअनुसार त्यतिबेला सिट संख्या निर्धारण गर्न जाँचबुझमा गएको समितिका पदाधिकारीहरूले झूटो प्रतिवेदन दिएको र त्यसक्रममा बदनियत राखेको आरोप थियो । त्यतिबेला अख्तियारले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित अन्य सञ्चालकहरू रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निसान राजभण्डारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । पछि अदालतले उक्त आरोप पुष्टि नहुने ठहर गर्‍यो । ‘भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित नभएको माक्रै हो, तर कलेज निरीक्षणका त्रममा यथार्थभन्दा बढाइचढाइ विवरण पेस भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रभावित पार्न तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायकी पत्नी सरितालाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर खुवाएको भेटियो । मेडिकल कलेजहरूको अनियमितताबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पद र शक्ति दुरुपयोग गरी डा. उपाध्यायले पत्नी सरितालाई जागिर खुवाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रूपमा दबाब दिई कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई सरितालाई काठमाडौं कार्यालयमा जिम्मेवारी दिलाइएको थियो । मासिक २५ हजार तलब पाउने उनी कहिल्यै कार्यालयमा उपस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नियुक्तिका लागि डा. शशि शर्माले समेत दबाब दिएको भनी तोक आदेशमै उल्लेख गरिएको थियो । तोक लागेको मितिको दुई महिना अघिदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिइएको थियो । बयानका लागि बोलाउँदा सरिताले ‘घरमा गृहिणी भएर बसेकी हुँ, भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्न’ भनी जवाफ दिएकी थिइन् । यो विवाद बढेपछि सरिताले गण्डकीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आम्दानी व्यक्तिगत खातामा लुकाएको आरोपमा ठगीको उजुरीमा परेका अर्यालको पृष्ठभूमि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो । र्‍याडिसन होटलको एकाउन्टेन्टबाट पेसा सुरु गरेका उनले पछि चितवन को–ई लिमिटेडमा काम गरेका थिए । उनको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत सेयर छ । बीचमा उनले ओपी पाण्डेको लगानी रहेको जानकी मेडिकल कलेजको सेयर लिनसमेत निकै जोडबल गरेको स्रोतले बतायो ।

उनको स्याङ्जामा ह्याचरी उद्योगमा लगानी छ भने यती विकास बैंक गाभिएर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि लगानी गरेका छन् । उनीसहित कलेजका अन्य पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । शैक्षिक शुल्कका नाममा अवैध शुल्क असुलेर अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको