Logo
28 Feb 2024    १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

ताजा खबर

६२० किलो गाँजा बरामद काठमाडौंका यी स्थानमा आजदेखि २२ गतेसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने लेबनानलाई हराउँदै नेपाल वाफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा सरकारसमक्ष मिटरब्याज पीडितको ६ बुँदे माग प्रस्तुत प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने पक्राउ नेशनल मेडिकल कलेजद्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट २१ सय बढी बिरामी लाभान्वित

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने

admin

samsad karnali

काठमाडौं—फागुन २८।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको सहमति माग्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन् ।

सरकारी रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसका लागि ‘मोडालिटी’ बनाउन कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ ।

विधेयकलाई स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक–२०७५ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशस्तरीय गोदामघर निर्माणका लागि पनि स्वीकृति दिएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४ पहिलो संशोधनका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०७५, बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्तीसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ र उपभोक्ता संरक्षण गर्नेसम्बन्धी बनेको विधेयक मस्यौैदा स्वीकृत गरेको छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीमा सांसदको जोड
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पशुपालन र आधुनिक खेती प्रविधि अवलम्बन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सोमबार प्रदेश सभामा ‘प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले कर्णालीको भूगोललाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन बढाउने र कर्णालीमा उत्पादित कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने सांसद ठम्मर विष्टले बताए । बजार नपाउने समस्याले किसानहरू कृषि उत्पादनप्रति आकर्षित नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद पदम रोकायाले विभिन्न कृषि उपजको बिउ, आवश्यक कृषि प्रविधिको कमी तथा भौगालिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो स्थानीय उत्पादनको बिउ र उत्पादन नै कमी छ । अब यसलाई बढाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । विधेयकमाथि सांसदहरू गोपाल शर्मा, यज्ञबहादुर बिसी र अम्मरबहादुर थापाले बोलेका थिए ।

चुनौतीभित्र सम्भावना पनि छ : मन्त्री केसी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना रहेको बताइन् । प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाइने बताइन् । कर्णालीका हरेक जिल्लामा पहिलो चरणमा एउटा स्थानीय तहलाई अर्गानिक बनाउन नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । कर्णालीमा कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

(नयाँ पत्रिका)


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको