Logo
01 Feb 2023    १८ माघ २०७९, बुधबार

ताजा खबर

विश्व कायस्थ कन्फ्रेन्सको दोस्रो स्थापना दिवस:वृद्धाश्रमलाई विभिन्न सहयोग कामना सेवा विकास बैंकका सिईओ बस्नेतसहित ४ जना पक्राउ भारतबाट बढेर आयो इन्धनको भाउ माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटि बैठक स्थगित खेर जाँदै ४० लाख ‘डोज’ खोप सन्दीप लामिछानेमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा

श्रम ऐन २०७३ पारित, उद्योगी कामदार दुबै खुसी

admin

काठमाडौँ: व्यवस्थापिका संसदले श्रम ऐन, २०७३ पारित गरेको छ। शुक्रबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले श्रम ऐन, २०७३ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सरकार, उद्योगी र ट्रेड युनियहरूबीचको आपसी समन्वयबाट श्रम ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको थियो। संसदबाट पास भएसँगै यो ऐन अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि उद्योगी र कर्मचारीहरू दुवै खुसी भएका छन्। उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले ऐन व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। झण्डै चार वर्षदेखिको प्रयासपछि यो एेन संसदबाट पारित भएको हो। के परिवर्तन भयो? श्रम ऐन, २०७३ अनुसार कर्मचारी वा श्रमिकलाई मजदुर भन्न पाइने छैन।

यसअघि एेनको दफा २ को खण्ड (भ) मा ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएकोमा श्रम ऐन, २०७३ अनुसार मजदुरको सट्टा कर्मचारी वा जुनसुकै पद नाम दिई काम लगाएको व्यक्ति भनी परिभाषा गरिएको छ। त्यस्तै, नयाँ ऐनअनुसार विदेशी कामदार आगमनलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसअघि विदेशी श्रमिकले स्वरोजगारको हैसियतमा काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा यो एेनअनुसार जस्तोसुकै पेसा व्यवसाय वा कामको लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना बीमा रकमसमेत बढाइएको छ। रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तिमा पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा सो रकम बढाएर सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, दफा ५८ मा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रमिक आपूर्ति गर्ने गराउने गरी प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान गर्दा ऐनबमोजिम निर्धारण भएको भन्दा कम नहुने गरी नियमित रूपमा पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पारिश्रमिक वा अन्य सुविधाको लागि श्रमिक आपूर्तिकर्ताले बैंक ग्यारेन्टीबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा दिन नपुगेमा दामासाही भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ८८ मा बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रष्ट पारिएको छ। यसअघि घरेलु श्रमिकको हकमा बिदासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको भनिएकोमा नयाँ एेनअनुसार हकको बिदासम्बन्धीको सट्टा सार्वजनिक बिदा,साप्ताहिक बिदा र त्यससँग सम्बन्धित भनेर प्रष्ट पारिएको छ। एेनमा श्रम सल्लाहकार परिषदसमेत बढाइएको छ। यसअघि दुई मन्त्रालयका सचिवसहित १३ जनाको परिषद् रहने व्यवस्था गरिएकोमा अब भने ६ मन्त्रालयका सचिवसहित २१ जनाको परिषद् बन्नेछ। त्यस्तै, उद्योग तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार दफा १०८ मा उपदफा ५ र ६ थपी प्रतिष्ठानले विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा क्रियशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सामूहिक सौदावाजीमा बनाइने यस्तो नियम कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्वले यस्तो नियम बदर गर्न पाउने व्यस्थासमेत गरिएको छ। त्यस्तै जति कर्मचारी भए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि  प्रतिष्ठानले श्रमिकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न दश जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले यस्तो संख्या तोकिएको छैन। कर्मचारीले सामूहिक माग दाबी दिनका लागि स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

नयाँ नियम ऐनअनुसार बन्द हडताललाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसअनुसार लगानीकर्ता वा कर्मचारी दुवैले बन्द, हडताल गर्दा धेरै शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामूहिक दाबीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताले १५ दिनभित्र समधान गर्नुपर्नेमा अहिले २१ दिन व्यस्था गरिएको छ। तर समाधान नभई हडताल गर्नुपर्नेमा ३० दिन अगावै आफ्ना मागसहित हडताल प्रारम्भ हुने मिति रोजगारदातलाई दिनुपर्नेछ। प्रतिष्ठानमा भएको कुनै हडताल वा तालाबन्दी कानुनविपरीत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, उजुरी वा सजायको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति, रोजगारदाता, श्रमिक वा पदाधिकारीले नियमविपरीत कार्य गरेमा सो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षको कार्य भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था तीन महिनाभित्रको थियो।


लोकप्रिय समाचार
ताजा समाचार
धेरै पढिएको