काठमाडौँ — चैत्र १७ ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले केरुङ–काठमाडौं रुटमा चाँडै रेल सञ्चालन हुने संकेत दिएका छन् । लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबारको पूर्वाधारसत्रमा सहभागी भएका चाइना रेल्वे इन्टरनेसनल ग्रुपका उपमहाप्रबन्धक वाङ लिजिईले सबैको ध्यान खिच्दै भने, ‘दुई देशलाई रेल यातायातले जोड्ने विषय नेपाल र चीनले देखेका उत्तम सपना हुन् ।’
उनी यतिमा मात्र रोकिएनन् । आफ्नो कुरा सुनेर उत्साही भएका सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘चीनमा तत्कालीन अध्यक्ष माओले चीन र नेपाल रेलले जोड्ने सपना देखेका थिए । अब यो यथार्थमा परिणत हुँदै छ ।’ केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सर्वाधिक चर्चामा रहेका विकास आयोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौं रेल अग्रस्थानमा छ ।
यो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) सकिएको छ । अब दुई देशका सम्बन्धित निकाय बसेर परियोजनालाई अघि बढाउने लिजिईले जानकारी दिए । यो आयोजनाका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । केरुङबाट सुरु भएको रेल यातायातले काठमाडौं मात्र होइन, पोखरा, लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म जोडिने उनले बताए ।
रेल निर्माणमा दख्खल राख्ने उनको कम्पनी नेपालमा सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा सडक, जलविद्युत् निर्माणलगायतमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । आफ्नो कम्पनीसँग रेल्वेका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको अनुभव रहेको बताए । चीनमा रेल यातायातको ७० प्रतिशत निर्माण यही कम्पनीले सम्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो । अहिले नेपालसहित इन्डोनेसियाको जाकार्ता, म्यानमार, ताजकिस्तान, काजकिस्तानलगायत देश जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको काममा संलग्न रहेको उनले बताए । उनले आगामी दिनमा धेरै कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउने आशा व्यक्त गरे ।
मन्त्रीद्वारा रेलको चर्चा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूर्वाधार सत्रलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा रेल निर्माणको बढी चर्चा गरेका थिए । उनले काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । ‘चीन र भारत जोड्ने दुवै रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वर्ष दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ उनले भने । चैतभित्रै चिनियाँ अधिकारीसँग डिपिआर मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि थालिएको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर पूरा भइसकेकाले लगानीका लागि महासेठले आह्वान गरेका छन् । स्टान्डर्ड गेजमा निर्माण हुने रेलको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ ।
यातायातमा करिब १८ खर्ब चाहिने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न यातायात क्षेत्रमा बर्सेनि १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको तथ्यांकसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सहसचिव सिग्देलले सडकको घनत्वका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाको तुलनामा निकै पछाडि रहेको र लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । दक्षिण एसियाको सडकको घनत्व औसतमा १ हजार वर्ग किलोमिटरमा १ हजार १ सय २३ किलोमिटर छ । जबकि, नेपालको १ हजार वर्ग किलोमिटरमा १ सय ३९ किलोमिटर मात्र छ ।
मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई लक्षित गरी विभिन्न परियोजना पेस गरेको छ । लगानीका लागि तयार आयोजनामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग, चीन एवं भारत जोड्ने करिब ९ वटा उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग छन् । जोमसोम, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा, मौलाकालिका, जालपादेवी, अन्नपूर्ण–सिकलेस र खप्तडमा केबलकार निर्माणमा लगानी गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, जल यातायातअन्तर्गत कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको र थप अध्ययन भइरहेको सिग्देलले जानकारी दिए ।
गंगा नदीबाट सिक्न सुझाब
विश्व बैंकका यातायातविज्ञ अर्नाब बन्द्योपाध्यायले गंगा नदीमा विकास भइरहेको जल यातायततबाट नेपालले कम्तीमा नारायणी र कोसी नदीबाट फाइदा उठाउन सकिने बताए । ‘यसबाट नेपाल भारतसँग मात्र जोडिने नभएर विश्वव्यापी व्यापार शृंखलामा जोडिनेछ,’ उनले भने । उनले जल यातायात विकासमा निजी क्षेत्र अझैसम्म संलग्न नभएको र यसमा लगानी गर्न सक्ने बताए । त्यस्तै, सराफ ग्रुप, कतारका महानिर्देशक सलाह सराफले सबै प्रकारका पूर्वाधार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताए ।
(नयाँ पत्रिका)
