पर्सा, चैत १८ – स्थानीय सत्ता सञ्चालनको अधिकार पाएसँगै नगर तथा गाउँपालिकाहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा स्थापित गरिएको भन्दै नेताहरुले भन्दै गर्दा सिंहदरबारको भ्रष्टाचारी संयन्त्र गाउँ–गाउँ पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । एकातिर प्राकृतिक स्रोतको दोहन झनै बढ्दै गएको छ भने प्राकृतिक स्रोतहरुमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुको कमाउने ठाउँ बनेको छ । उनीहरुले विज्ञापन प्रकाशित गर्नेदेखि विभिन्न बाहनामा कमिशन खाने गरेको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञापनमा ‘कमिशन’ प्रदेश नम्बर २ को जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले केही समयअघि सडक निर्माणको ठेक्का दिनका लागि केही पत्रिकाहरुमा बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर गाउँपालिकाले माघ ८ गते प्रकाशित गरेको सूचना पुनः फागुन १६ गतेको गाउँपालिका बैठकले रद्द गरिदियो । जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले मूल्यअभिवृद्धि करसहित लाखौं रुपैंया खर्चिएर विज्ञापन प्रकाशित मात्र गरेन, मोटो रकम खर्चिएर टेन्डर रद्द गरिएको अर्को सूचना प्रकाशित गर्नुपर्यो । जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको टेन्डर प्रकाशित र टेन्डर रद्द भन्दै लाखौं खर्च गरेर विज्ञापन एउटा नमुना मात्रै हो । यसरी विज्ञापनको चक्करमा कर्मचारीले उत्तिकै रकम बराबर कमिशन लिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको मोनोपोली कमिशनको चक्करमा कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि कुनै सल्लाह नगरी पालिकाको मोटो रकम खर्चिएर विज्ञापन छाप्ने गरेको एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताए । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘कहिले काँही पत्रिका र टेण्डर हाल्ने व्यक्तिले सो बिज्ञापनको भूक्तानीसमेत गर्ने गरेको र टेण्डर हाल्ने बेलामा मात्र बिज्ञापन प्रकाशित भएको हामीलाई थाहा हुन्छ ।’ उनको आसय अनुसार बिज्ञापन प्रकाशित गरेको कर्मचारीसम्मलाई थाहा नहुँदा सो बिज्ञापन प्रकाशित कसरी भएको भन्ने बिषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि कमिशन खाने कुरामा कमी छैनन्, एक स्थानीयले भने– ‘खाइपाइ आएको बानी भएर होला, स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको मोनोपोली उस्तै छ ।
