काठमाडौँ — चैत्र २२ ।
संसदमा सरकार आफैंले लगेको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै समयमा अंगीकृत नेपालीका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी निर्णय विवादको घेरामा परेको छ ।
मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेतादेखि नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध हुन थालेको हो ।
अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आपत्ति जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा गृहले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।
यस्तो निर्णयप्रति नेता रावलले संसदप्रति सरकारको सम्मान के हो भन्ने प्रश्न नै उठाएका छन् ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको नेता रावलको आरोप छ ।
२०६३ सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको भन्दै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको जनाएका छन् ।
शुक्रबार बिहान एक ट्वीट गर्दै नेता रावलले ‘संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको हो कि ?’ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
सरकार संसद् प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना !नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर् यो ।यो नेपालको संविधान नअाउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि?
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) April 5, 2019
सरकारको यो निर्णयको सत्ताघटकका नेतामात्र होइन, संविधानविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
यो गैरसंवैधानिक हो : संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले ट्वीट गर्दै ‘के संसदमा कानुन विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जो–कोहीलाई वंशजको नागरिकता दिनू भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन् कि विदेशी ? हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिप्रति हेक्का राख्नुपर्दैन ?’ आलोचनात्मक प्रश्न गरेका छन् ।
उनले ‘ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा एउटा मन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? उपसचिवलाई सर्कुलर गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो राष्ट्रघाती कदम हो’ भनेका छन् ।
के संसदमा कानून विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी जोकोहीलाई बशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन की बिदेशी? हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिप्रति हेक्का राख्नु पर्दैन?
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) April 4, 2019
अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर–२ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने ‘संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता देऊ (सीधै देऊ भनेको छ, कानुनबमोजिम शब्द प्रयोग गरेको छैन)’–भनेका छन् ।
के संसदमा कानून विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी जोकोहीलाई बशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन की बिदेशी? हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिप्रति हेक्का राख्नु पर्दैन?
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) April 4, 2019
नागरिक अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेख्छन्, ‘ऐनले नगरेको व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा पत्रले गर्नसक्छ ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लहडले हुन्छ ? नागरिकता लहडको भरमा बाँड्ने हो ? समग्रतामा भइरहेको विभेदलाई सम्बोधन नगरिकन चोर बाटोबाट नागरिकता ललिपपजस्तै बाँड्ने ! जुन रङको (वंशज जन्मसिद्ध आदि) भन्छ त्यही !’
ललिपप बनाउन थाले
संसदले ऐन बनाउनु पर्नेमा गृहमंत्रीको #हुकुम बाट नागरिकता, त्यो पनि वंशज !
राणा शासनको nostalgia!
ऐनलाई सनदले, सनदलाई … यस्तै हुंदै अन्तमा ऐन सनद सबैलाई #हुकुम ले काटिन्थ्यो भनेको सुनेको थियो https://t.co/LD7QynOylW— Ratna Sansar Shrestha (@rsansar) April 4, 2019
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सरकारी सर्कुलर राख्दै ‘नागरिकता–समस्या हल गर्ने प्रयास स्वरुप’ भनेर ट्वीट गरेका छन् । यद्यपि, उनको यो ट्वीटप्रति ‘कमेन्ट’ गर्नेहरुले सरकारी निर्णयको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
नागरिकता-समस्या हल गर्ने प्रयास स्वरूप pic.twitter.com/sal5saaqML
— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) April 2, 2019
(ईमेज खबर)
