पूर्व सूचना नदिई विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खालको व्यवस्था लागू भएको हो ।
विद्युत नियमन आयोग ऐनमा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो जरिवानाको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यो विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरेका थिए । जसलाई सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले यस खालको कानुन बनाएको हो । सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले ऐनलाई प्रमाणिकरण गरेसँगै विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।
आयोगलाई महशुल दर र विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्न पनि अधिकार दिइएको छ । अहिले महशुल दर निर्धारण आयोग छ जसले प्राधिकरणले पठाएको महशुल दरलाई पास गर्ने गरेको छ ।
