काठमाडौं । विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको ६ वर्ष पुरानो ‘इन्काउन्टर’ घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) सर्वेन्द्र खनालसहित १२ जनाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर अनुसन्धान गर्न बिहीबार परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र आईजिपी खनालसहित १२ जनाविरुद्ध हुलाकमार्फत जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

यस विषयमा सर्वोच्चको परमादेशको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। पूर्णपाठ आएपछि घटनासँग सम्बन्धित विस्तृत विषय खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुमार पौडेल २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित लखन्ती खोलामा भएको भनिएको प्रहरी ‘मुठभेड’मा मारिएका थिए । त्यसबेला उनी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए ।

प्रहरीले उनलाई दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर विप्लव समूहले भने उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । समूहले उक्त घटनालाई ‘गैरन्यायिक हत्या’ भन्दै आएको छ ।

यस घटनामा कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोराको हत्या भएको दाबी गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आईजिपी खनाल, तत्कालीन प्रदेश–२ का डीआईजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार राउत र तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यसैगरी प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, पोस्टमार्टम गर्ने डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि जाहेरी परेको थियो ।

दुर्गादेवी पौडेलले हुलाकमार्फत जाहेरी दिँदा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उनले २०७७ मंसिर २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।