बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १६५–१७० रुपैयाँसम्म पुग्दा १०० रुपैयाँमा बिक्री गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाएको सरकारी संस्थानलाई तीन लाख जरिवाना; निजी क्षेत्रको कालोबजारी र ग्यास अभाव नियन्त्रणमा सरकारको मौनता, तर उपभोक्ताको सहारा बनेको संस्थामाथि कारबाही

काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य चुलिएको छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन र उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजारमा हस्तक्षेप गरी अत्यावश्यक वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन शैली, कारबाहीको आधार र निर्णय पछाडिको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

चाडपर्वको मुखमा निजी क्षेत्रबाट हुने सम्भावित कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र ग्यासको असहज आपूर्तिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यको नियामक निकायले उपभोक्तालाई राहत दिइरहेको सार्वजनिक संस्थानमाथि नै कारबाही गरेपछि यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक विवादमा सीमित रहेको छैन। यसले सरकारको बजार अनुगमन नीति, नियामक निकायको निष्पक्षता र सार्वजनिक संस्थानप्रतिको जिम्मेवारीबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथिको कारबाही प्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसले उपभोक्ताको हितमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेका बेला सहुलियत दरमा चिनी बिक्री गरेर उपभोक्तालाई राहत दिइरहेको संस्थालाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो।

महर्जनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत यस विषयलाई उठाउँदै प्रमाण र प्रक्रियाको पूर्ण परीक्षण नगरी कसैको प्रभाव वा बहकाउमा परेर कारबाही गरिएको हो भने त्यसले उपभोक्तामाथि नै अन्याय हुने बताएका थिए।

उनको प्रश्न स्पष्ट छ: उपभोक्तालाई महँगो बजारबाट राहत दिने संस्थामाथि राज्यको प्रहार किन?

चिनी महँगो बेच्ने बजार खुला, सस्तो बेच्ने संस्थामाथि जरिवाना!

साल्ट ट्रेडिङ प्रकरणको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष यही हो। बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँदेखि १७० रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा कर्पोरेसनले दसैँ–तिहार तथा छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल मार्फत प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ। यसले बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्न र उपभोक्तालाई सस्तो विकल्प उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

सार्वजनिक संस्थानले बजार मूल्यभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहँदा त्यसको आपूर्ति, वितरण र मौज्दात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। तर त्यही संस्थालाई जरिवाना गर्ने निर्णयले राज्यको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीले चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्, ग्यासको सहज वितरणमा अवरोध पुर्‍याएका छन् वा उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य बनाएका छन् भने उनीहरूको कारोबारमा प्रभावकारी अनुगमन र कानुनअनुसार कारबाही हुनु पर्दैन? बजारमा वास्तविक समस्या जहाँ छ, नियामक निकायको ध्यान पनि त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र?

उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउने संस्थानमाथि कारबाही गर्ने तर बजारमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति समस्याको प्रभावकारी समाधान नदेखिने अवस्थाले अनुगमनको प्राथमिकता र निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ।

यद्यपि, साल्ट ट्रेडिङले सस्तोमा चिनी बिक्री गरिरहेको तथ्यले मात्र उसलाई कानुनी अनुगमनबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन। तर कारबाहीको आधार तथ्यपरक, प्रमाणमा आधारित र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानको अभिलेखमा कमजोरी भेटिएको भए त्यसलाई स्पष्ट प्रमाणसहित देखाउनु र आवश्यक सुधारका लागि उचित प्रक्रिया अपनाउनु नियामक निकायको दायित्व हो।

तीन दिनको अनुगमन, अन्तिम दिन साँझ जरिवाना—प्रक्रियामै प्रश्न

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज १५ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै विभागले उक्त कारबाही गरेको जनाएको छ।

उपलब्ध विवरण अनुसार मन्त्रालयका उपसचिव विनोदप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा विभागका अधिकारीहरू सहभागी टोलीले असोज १३ देखि १५ गतेसम्म कर्पोरेसनको अनुगमन गरेको थियो। टोलीले चिनीको खरिद, बिक्री, मौज्दात र उपभोक्तालाई वितरण गरिएको परिमाणसम्बन्धी विवरण परीक्षण गरेको बताइएको छ।

तर कर्पोरेसनका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण टोलीलाई उपलब्ध गराइएको थियो। अनुगमन टोलीले कार्यालयमा आएर विवरण हेरेपछि कुनै स्पष्ट कैफियत नदेखाई फर्किएको र पछि अचानक जरिवानाको पत्र आएको उनीहरूको भनाइ छ।

अझ, जरिवानाको पत्र असोज १५ गते साँझ करिब पाँच बजेपछि बुझाइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। अनुगमनका क्रममा तत्कालै स्पष्ट पार्न सकिने विषयमा अन्तिम दिन साँझ कारबाहीको पत्र दिइएको घटनाले प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ।

यदि अनुगमनकै क्रममा गम्भीर कानुनी त्रुटि भेटिएको थियो भने त्यसको विवरण, प्रमाण र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया के थियो? यदि अभिलेख अपुग थियो भने कुन अभिलेख उपलब्ध गराइएको थिएन? र, कर्पोरेसनले पछि उपलब्ध गराएको भनिएको कागजातलाई किन पर्याप्त मानिएन?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ विभागले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नियामक निकायको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनुको अर्थ कानुनको विरोध गर्नु होइन; बरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने माग हो।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमनका क्रममा चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी स्टक लेजर उपलब्ध हुन नसकेको र वास्तविक मौज्दात प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भएको आधारमा कारबाही गरिएको हो।

तर, उपलब्ध विवरणअनुसार अनुगमन टोलीले कर्पोरेसनमा करिब १२ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको देखिएको जनाएको छ। कर्पोरेसनले पनि लगभग त्यही परिमाणको मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ, अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरूले मौज्दातको पूर्ण भौतिक तौल तथा भन्सार अभिलेखसँगको भिडान गर्न नसकिएको बताएका छन्।

यहीँ प्रश्न उठ्छ: मौज्दातको परिमाणबारे दुवै पक्षबीच ठूलो अन्तर नदेखिएको अवस्थामा कुन अभिलेखको अभावलाई कसुर मानियो? मौज्दातको पूर्ण प्रमाणीकरण हुन नसक्नु र वस्तु लुकाइएको वा अनुचित व्यापार गरिएको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइनन्।

यदि स्टक लेजर प्रस्तुत नभएकै कारण कारबाही गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, माग गरिएको कागजातको सूची, कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएका विवरण र नपुगेका अभिलेखको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि वास्तविक मौज्दातमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनु एउटा विषय हो; त्यसलाई प्रमाणित नगरी अनुचित व्यापारको निष्कर्षमा पुग्नु अर्को विषय। यी दुईबीचको भिन्नता छुट्याउनु नै निष्पक्ष नियमनको आधार हो।

अनुगमन टोलीको संरचना र विज्ञको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

यस प्रकरणमा अनुगमन टोलीमा मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीसँगै बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा परिचय गराइएका व्यक्ति पनि सहभागी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कर्पोरेसनका केही अधिकारीले उक्त व्यक्तिको आधिकारिकता, जिम्मेवारी र सरकारी अभिलेखमा पहुँचसम्बन्धी विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

टोलीमा बाह्य विज्ञ सहभागी गराउनु आफैँमा गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। जटिल वित्तीय तथा मौज्दातसम्बन्धी अभिलेख परीक्षण गर्न प्राविधिक विज्ञको सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। तर त्यसका लागि विज्ञको नियुक्ति, अधिकारक्षेत्र, जिम्मेवारी र परीक्षण प्रक्रियाबारे स्पष्टता हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यसैले विभागले अनुगमन टोलीमा सहभागी सबै सदस्यको भूमिका, बाह्य विज्ञको आधिकारिक हैसियत र परीक्षणको विधिबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। ठूलो सार्वजनिक संस्थानको डिजिटल अभिलेख परीक्षण गर्दा कुन विवरण हेरियो, कुन आधारमा निष्कर्ष निकालियो र अभिलेखको प्रमाणीकरण कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अनुगमनको विश्वसनीयता टोलीको निष्कर्षबाट मात्र स्थापित हुँदैन; निष्कर्षसम्म पुगिएको प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।

निजी व्यवसायीको दबाबमा सरकारी संस्थानलाई तारो बनाइएको हो?

यस प्रकरणमा अर्को गम्भीर आशंका पनि सार्वजनिक भएको छ। केही उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा कर्पोरेसनसम्बद्ध स्रोतहरूले बजारमा साल्ट ट्रेडिङको सहुलियतपूर्ण बिक्रीका कारण निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीको कारोबार प्रभावित भएको र त्यसपछि सरकारी संस्थानमाथि अनुगमन तथा कारबाही केन्द्रित गरिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

यद्यपि, निजी व्यवसायीको दबाबमा नै कारबाही गरिएको हो भन्ने दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता आरोपलाई निराधार भन्दै पन्छाउनुको सट्टा सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक संस्थानले बजारमा मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको नियामक निकायबाट भएको कारबाहीको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यदि मन्त्रालय वा विभागको निर्णय पूर्णतः कानुनी आधारमा गरिएको हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफ हुनेछ। तर निर्णयको आधार अस्पष्ट राख्ने, अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने हो भने आशंका झन् बढ्नेछ।

यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन कठिनाइ भएको विवरणसमेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ। यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनु र त्यसलाई उचित स्थान दिनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। त्यसैगरी, सम्बन्धित निकायले पनि सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नको जवाफ दिनबाट पन्छिनु हुँदैन।

ग्यास अभावमा उपभोक्ता लाइनमै, अनुगमनको प्राथमिकता कहाँ?

साल्ट ट्रेडिङमाथिको कारबाहीलाई चिनीको अभिलेख व्यवस्थापनमा सीमित गरेर हेर्दा बजारको व्यापक सन्दर्भ छुट्न सक्छ। पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्तिमा समस्या रहेको र उपभोक्ता ग्यासका लागि प्रतीक्षामा बस्नुपरेको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा छ।

यस्तो अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले सीमित कोटाका बाबजुद कुपन प्रणालीमार्फत उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चिनीमा पनि सहुलियत मूल्य कायम राखेर बजारमा सस्तो विकल्प उपलब्ध गराइएको छ।

यदि बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् भने आयात, ढुवानी, डिपो वितरण र खुद्रा बिक्रीसम्मको शृङ्खलामा कहाँ समस्या छ भन्ने पत्ता लगाउनु नियामक निकायको प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यस्तै, चिनीको मूल्य बढेको अवस्थामा निजी आयातकर्ता, उत्पादक, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यवसायीको कारोबारमा पनि समान मापदण्डअनुसार अनुगमन हुनुपर्छ।

सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन गर्न नहुने होइन। तर बजारका सबै तह र पक्षमा समान कानुनी मापदण्ड लागू नगरी एउटै संस्थामा केन्द्रित कारबाही गरियो भने निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ।

अनुगमनको उद्देश्य कुनै संस्था कमजोर बनाउनु, कुनै पक्षलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिनु वा प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन। यसको उद्देश्य उपभोक्ताको हित रक्षा गर्नु, प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष बनाउनु र बजारमा कानुनको शासन कायम गर्नु हो।

बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १६५–१७० रुपैयाँसम्म पुगिरहेका बेला उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि गरिएको कारबाहीले आमउपभोक्ता र उपभोक्ताकर्मीमा आक्रोश बढाएको छ।

चाडपर्वदेखि प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत नुन, चिनी तथा अत्यावश्यक खाद्यान्न सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको संस्थानलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कारबाही गरिएपछि ‘जनताको सहारा बनेको संस्थानलाई नै किन तारो ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइमा बजार अनुगमन आवश्यक छ, तर अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्तालाई राहत दिनु हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थानलाई कमजोर बनाउनु होइन।

साल्ट ट्रेडिङले बजार मूल्यभन्दा निकै कममा चिनी बिक्री गरिरहेको अवस्थामा अभिलेख वा प्रक्रियागत कमजोरी भए त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र सम्भावित कालोबजारी गर्ने निजी व्यवसायीमाथि पनि समान रूपमा कडाइ हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ।

यस प्रकरणमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाहीको आधार, अनुगमन प्रतिवेदन र मौज्दात परीक्षणको प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

‘अनुगमन गर्न पाइन्छ, तर अनुगमनको नाममा संस्थानमाथि नै तारो किन?’ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

अन्ततः उपभोक्ताको अपेक्षा स्पष्ट छ—कानुन सबैका लागि समान होस्, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्ने जोसुकैलाई कारबाही होस्, तर उपभोक्तालाई सस्तोमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने संस्थानलाई निरुत्साहित नगरियोस्।

दुई अर्बभन्दा बढीको चिनी आयात, बजार हस्तक्षेपको चुनौती

सार्वजनिक विवरण अनुसार साल्ट ट्रेडिङले दसैँ–तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिनी आयात गरेको छ। चाडपर्वको सीमित अवधिमा ठूलो परिमाणको चिनी बजारमा बिक्री तथा वितरण गर्नुपर्ने चुनौती कर्पोरेसनसामु रहेको बताइएको छ।

सरकारले भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिनुका पछाडि पनि चाडपर्वको समयमा हुने सम्भावित मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयातको अनुमति समयमै दिनु, आपूर्ति योजना बनाउनु र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनी बजारमा प्रवाह हुँदा मूल्यवृद्धिको दबाब कम हुन सक्छ। तर त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै उसको कारोबारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

कर्पोरेसनले ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गरेको र सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरिरहेको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर कारबाही अनुचित ठहर गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, अभिलेखसम्बन्धी प्रश्न उठेकै आधारमा संस्थाले बजारमा पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

सरकारको दायित्व दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नु हो—एकातिर कानुनी अनुपालन, अर्कोतिर उपभोक्तालाई सस्तो र सहज आपूर्ति।

साल्ट ट्रेडिङको योगदान बिर्सेर केवल जरिवानामा केन्द्रित हुनु उचित हो?

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लामो समयदेखि नुन, चिनी तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न सार्वजनिक संस्थान हो। बजारमा अभाव वा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना हुँदा सरकारी संस्थानमार्फत उपभोक्तालाई वैकल्पिक आपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु, अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु र बजार मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु यसको महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका हो। त्यसैले यस संस्थाको मूल्यांकन गर्दा केवल एउटा अनुगमन वा जरिवानाको निर्णयलाई मात्र आधार बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले पनि बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारबाही गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उपभोक्तालाई राहत दिने संस्थामाथि पर्याप्त प्रमाण र प्रक्रिया नपुर्‍याई कारबाही गरिएको हो भने त्यसले उपभोक्ताकै हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक संस्थान भएकै कारण साल्ट ट्रेडिङलाई अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता वा कानुनी उत्तरदायित्वबाट छुट दिन मिल्दैन। संस्थाले आफ्नो कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्छ र नियामक निकायलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।

तर सुधार गर्नुपर्ने कमजोरी छ भने त्यसलाई प्रमाणित गरेर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने कि अस्पष्ट आधारमा जरिवाना गरेर सार्वजनिक संस्थानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने? यही प्रश्नको जवाफ अहिले आवश्यक छ।

विभागले जवाफ दिनैपर्ने सात प्रश्न

साल्ट ट्रेडिङ प्रकरणमा उठेका विवाद निरूपण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कम्तीमा निम्न प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छः

१. कारबाहीको ठोस आधार के हो? स्टक लेजर उपलब्ध नभएको मात्र हो वा मौज्दातमा वास्तविक अनियमितता भेटिएको हो?

२. कुन कागजात अपुग थियो? अनुगमनका क्रममा माग गरिएका विवरण र कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएका कागजातको सूची सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

३. मौज्दात प्रमाणीकरण कसरी गरियो? करिब १२ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी रहेको भनिएको अवस्थामा भौतिक तौल, भन्सार अभिलेख र डिजिटल विवरणबीच भिडान गर्ने प्रक्रिया के थियो?

४. अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक किन नगर्ने? कारबाहीको आधार बनेको प्रतिवेदन र निर्णयको कानुनी व्याख्या सार्वजनिक गरिए विवाद निरूपण गर्न सहज हुँदैन र?

५. कारबाहीको समय र प्रक्रियाबारे स्पष्टता के छ? अनुगमनका क्रममा कैफियत पहिचान भएपछि कर्पोरेसनलाई स्पष्टीकरण वा अभिलेख पूरा गर्ने अवसर दिइएको थियो कि थिएन?

६. बजारका अन्य पक्षमा समान अनुगमन भएको छ? चिनीको मूल्यवृद्धि, सम्भावित कृत्रिम अभाव र ग्यास वितरणसम्बन्धी समस्यामा निजी क्षेत्रमाथि के कस्ता कारबाही भएका छन्?

७. बाह्य विज्ञको भूमिका के थियो? अनुगमन टोलीमा सहभागी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको आधिकारिक हैसियत, जिम्मेवारी र परीक्षण प्रक्रियाबारे विभागले स्पष्ट पार्न सक्छ कि सक्दैन?

यी प्रश्न कुनै निकायलाई पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा दोषी ठहर गर्न होइनन्। बरु सरकारी निर्णयमाथि उठेको सार्वजनिक सरोकारको विवाद तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन आवश्यक छन्।

साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता तथा सहायक प्रबन्धक मोहन थापाले विभागको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कारबाही स्वीकार्य नभएको र पुनरावेदनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। कर्पोरेसनका अनुसार अनुगमनका क्रममा उपलब्ध गराइएका बिलबिजक, खरिद–बिक्रीका विवरण तथा मौज्दातसम्बन्धी कागजातको समग्र परीक्षण नगरी निर्णय गरिएको हो।

विभागले भने स्टक लेजर उपलब्ध नभएको र वास्तविक मौज्दात प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भएको आधारमा कारबाही गरिएको बताएको छ। त्यसैले अब विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, दुवै पक्षका कागजात, अनुगमन प्रतिवेदन र कानुनी व्याख्याको निष्पक्ष परीक्षणबाट हुनुपर्छ।

विभागले दिएको जानकारीअनुसार तोकिएको प्रक्रियाअन्तर्गत जरिवानाको ५० प्रतिशत अर्थात् एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। कर्पोरेसनले उक्त कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णयलाई चुनौती दिने तयारी गरेको जनाएको छ।

पुनरावलोकनमा कारबाहीको आधार पुष्टि भए कानुनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर प्रमाण अपुग, प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण वा निष्कर्ष तथ्यसँग मेल नखाने देखिए निर्णय सच्याइनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ र नियामक निकायको निर्णयसमेत कानुनी परीक्षणभन्दा माथि हुन सक्दैन।

 उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नेलाई निरुत्साहित होइन, जवाफदेही बनाउनुपर्छ

साल्ट ट्रेडिङ प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—राज्यको नियामक संयन्त्र बजारमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यतर्फ केन्द्रित छ कि प्रशासनिक कारबाहीमै सीमित हुँदै छ?

बजारमा चिनी महँगो हुँदा सस्तो विकल्प उपलब्ध गराउने, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भूमिका खेल्ने र उपभोक्तालाई राहत दिने सार्वजनिक संस्थानलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर त्यसको अर्थ कानुनी कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नु होइन। सार्वजनिक संस्थानको अभिलेख पारदर्शी हुनुपर्छ र निजी व्यवसायीमाथि पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।

वाणिज्य विभागले साल्ट ट्रेडिङमाथि गरेको कारबाहीको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुगमन प्रतिवेदन, माग गरिएका कागजात, मौज्दात प्रमाणीकरणको विधि र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको कानुनी औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमाथि गरिएका समान प्रकृतिका अनुगमन तथा कारबाहीको विवरणसमेत सार्वजनिक भए राज्यको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सहज हुनेछ।

त्यसैगरी, कर्पोरेसनले पनि आफ्नो अभिलेख, खरिद–बिक्री र मौज्दात विवरण पूर्ण रूपमा व्यवस्थित राखेर सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै कमजोरी छ भने सुधार गर्नुपर्छ; अन्यायपूर्ण निर्णय भएको दाबी छ भने कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसको परीक्षण गराउनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको मात्र होइन—उपभोक्ताको हितमा बजार हस्तक्षेप गर्ने सार्वजनिक संस्थानलाई राज्यले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने हो। निजी क्षेत्रको सम्भावित कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समान रूपमा प्रभावकारी नदेखिने तर सहुलियत मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेको संस्थानमाथि कारबाहीमा सक्रिय देखिने प्रवृत्तिले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक बनाउँछ।

साल्ट ट्रेडिङलाई कसैले बदनाम गराउने प्रयास गरेको हो वा विभागले कानुनी आधारमै निर्णय गरेको हो भन्ने अन्तिम निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। तर संस्थालाई बदनाम गराउने उद्देश्यले नियामक शक्तिको दुरुपयोग भएको आशंका छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। सरकारी निर्णयमा स्वार्थको प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि तथ्यबाटै निरूपण हुनुपर्छ।

राज्यको सफलता जरिवानाको संख्या बढाउनमा होइन, उपभोक्ताले सहज रूपमा सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु पाउने वातावरण निर्माण गर्नमा मापन हुन्छ। त्यसैले वाणिज्य विभागले आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ, साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो अभिलेखीय पारदर्शिता पुष्टि गर्नुपर्छ र सरकारले बजारमा सबै पक्षलाई समान कानुन लागू भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।

उपभोक्तालाई राहत दिने संस्थामाथि प्रश्न उठे प्रमाण सार्वजनिक होस्; कारबाहीमा त्रुटि भए सच्याइयोस्; र निजी क्षेत्रबाट हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावमाथि पनि उस्तै कठोर अनुगमन होस्। उपभोक्ता हितको वास्तविक रक्षा यही हो।