काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गरी नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा सरकारले अनुसन्धान र कानुनी कारबाही तीव्र पारेको छ।
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको आरोपमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। यसै प्रकरणमा मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले बयान लिन थालेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार ‘म्याक्रो टेक प्रालि’का नाममा ‘बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज’ भन्दै गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुलिएको र सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र संलग्न गराएर एकाधिकार कायम गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यस प्रकरणमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ४२ वर्षीय कैलाश खड्कासँगै भक्तपुरका ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, टोखा बस्ने ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र गोकर्णेश्वर बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका हुन्।
सीआईबीले यस प्रकरणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित उजुरी दिनसमेत आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, मलेसियाले आगामी नोभेम्बर ६ देखि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका २५० सहायक कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हीराबहादुर डाँगीका अनुसार एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीमार्फत जाने श्रमिकको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भन्दै मलेसियाका स्वास्थ्य संस्थालाई मेमो जारी गरिएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाको प्रभाव कायम हुँदा नेपाली श्रमिकले अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस विषयमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस