काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

कोप–३१ आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिम र क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले पनि यस क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेका छन्। नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ छ।

कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको सचिव मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नागरिक समाजलाई समेत समेटेर प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन्।

नेपालले विगतदेखि नै कोप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको जोखिम र संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको सचिव मिश्रले बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्ने नेपालको प्रयास रहनेछ।

कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय समुदायका धारणालाई समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समावेश गरिनेछन्।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएको डा. ढकालले बताए। उनका अनुसार मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेका छन्।

नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेट्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौती अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न टर्किए सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ।

त्यहाँ भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने डा. ढकालले बताए।

प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ।

नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गरेको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको डा. ढकालले बताए।

कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए।

जलवायु विज्ञ कुशल गुरुङका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। उनका अनुसार जलवायु वित्त परिचालन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको गुरुङले बताए। जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा हालै भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नेपालले भोगेको हानि–नोक्सानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने उनले बताए।

हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट विपद्पछिको राहत र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त सहयोग जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकताबारे पनि नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, कार्बन व्यापार विस्तार गर्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके यस क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्य बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।