अमेरिकी संघीय अदालतले क्यालिफोर्नियाका चुनाव अधिकारीहरूलाई २० हजारभन्दा बढी हुलाक मतपत्र अलग राख्न दबाब दिने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कदममा अस्थायी रोक लगाएको छ।
उत्तरी क्यालिफोर्नियाकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले अमेरिकी न्याय मन्त्रालयलाई राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई फौजदारी अभियोगको धम्की दिने, तर्साउने वा दबाब दिने कार्य नगर्न आदेश दिएकी हुन्।
निर्वाचन कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनहरूले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार अब न्याय तथा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई मतपत्र अलग राख्न, मतदाता सूचीबाट नाम हटाउन वा मतपत्रको गणना तथा प्रशोधन प्रक्रिया रोक्न दबाब दिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, निर्वाचन प्रक्रिया परिवर्तन गराउन धम्की दिने वा डर देखाउने अन्य कुनै पनि कदम चाल्नसमेत प्रशासनलाई रोक लगाइएको छ।
यसैगरी, प्रशासनले तयार पारेका सूचीसँग सम्बन्धित खानतलासी वारेन्ट, ग्रान्ड जुरी समन वा निर्वाचन सामग्रीमा पहुँच माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको यो आदेशले क्यालिफोर्नियाको निर्वाचन प्रक्रियामा संघीय प्रशासनको हस्तक्षेपसम्बन्धी विवादलाई थप कानुनी प्रक्रियामा पुर्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस