कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भेला भएका छन्।
सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा ६ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सचिव सहभागी छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएको वित्तीय अधिकार र व्यवहारमा उपलब्ध स्रोतसाधनबीच देखिएको अन्तर सम्बोधन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन उनीहरू भेला भएका हुन्।
बैठकमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट तथा बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याबारे छलफल हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईका अनुसार संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग तथा स्रोत परिचालनमा समन्वय कायम गर्नु बैठकको मुख्य उद्देश्य हो।
उनका अनुसार तीनै तहका सरकारबीच स्रोत परिचालन, बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका साझा उपाय खोजिनेछ।
बैठकमा वित्तीय संघीयताको वर्तमान अवस्था, प्रदेशको राजस्व परिचालन क्षमता, खर्चको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई प्रमुख छलफलको विषय बनाइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा अपनाएका असल अभ्यास, अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। यसबाट एक प्रदेशका प्रभावकारी अभ्यास अर्को प्रदेशले पनि अवलम्बन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस