कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, ठेक्का व्यवस्थापन र कर्मचारी अभावलगायत समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार (कात्तिक १६) बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग नीतिगत पहल र कानुन संशोधनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले वन क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रिया सहज बनाउन, ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको स्रोत सहमतिको जटिलता हटाउन तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै प्रत्यायोजन हुने गरी संघीय वन ऐन संशोधन गर्न पनि माग गरिने भएको छ। सार्वजनिक विकास निर्माणका निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका आयोजनाका लागि वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

कर्णालीमा सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ। त्यसैले वनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

कर्णाली सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सडक आयोजनाको सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकम नबढ्ने र पुलको सुरुको लम्बाइ परिवर्तन नहुने अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमान बढे पनि पुनः स्रोत सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो अवस्थामा बढेको लागतसहितको रकमलाई स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिलाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज हुने गरी कर्णाली करिडोरसहितका सडकको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने भएको छ।

सडकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक मार्ग निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यी विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बैठकको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति थप गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा रहेको बेरुजु फर्छ्योट प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ। यससम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र नियमावली, २०८० कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। साबिकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि त्यसको नाम र संरचनासँग सम्बन्धित कानुन पनि संशोधन गरिनेछ।

त्यस्तै, संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सञ्चालन हुने आयोजनाको पूर्वतयारी समयमै सम्पन्न गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटी तथा प्रदेश सरकारमाथि सिर्जना भएको र भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक दायित्व यकिन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।