युनिकोड
पात्रो
शुक्रवार, आश्विन १६ गते २०८३
बिहिवार, आश्विन १५ २०८३०९:४४
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि, मलमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदानको भार बढ्दै जाँदा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले वर्तमान अनुदान प्रणाली राज्यका लागि ठूलो वित्तीय भार बनेको भन्दै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार (असोज १५) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले आगामी फागुनपछि मल आपूर्तिसम्बन्धी कार्ययोजना अघि बढाइने जानकारी दिए। वैशाखदेखि असार तथा साउनसम्म मुख्य कृषि सिजन हुने र त्यस अवधिमा मलको माग अत्यधिक बढ्ने भएकाले सोहीअनुसार आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालको बजार मूल्यअनुसार रासायनिक मलमा प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। आगामी आवश्यकताका लागि मात्रै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहे पनि ठूलो रकम जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको सचिव मिश्रले बताए।
“हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” उनले भने, “यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।”
सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराइने मल वास्तविक किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासोप्रति पनि सचिव मिश्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरे। बजेटको दबाब रहे पनि किसानको हितमा सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मल वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस