सरकारले निषेधित क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गर्ने तथा सडकमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्ने व्यक्तिलाई दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको जिम्मेवार बनाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका सवारीका कारण दुर्घटना भए सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्दा दुर्घटना भए त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हिट एन्ड रन, सवारीसाधनको बिमा नभएको वा चालकले क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्थामा समेत पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्

विधेयकले सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन, दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक तथा यातायातसम्बन्धी निकायबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। परिषद्को अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

परिषद्लाई सवारीसाधनको उत्पादन तथा आयात, बडी बिल्डिङ, हेल्मेट, सिटबेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरण, सवारीसाधनको संरचनामा हुने परिवर्तन, सार्वजनिक यातायातका सवारीको यान्त्रिक अवस्था तथा चालक प्रशिक्षणलगायतका विषयमा नीतिगत सुझाव र सिफारिस गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रको पाठ्यक्रम तथा परीक्षामा सडक सुरक्षा विषय समावेश गर्न, चालक तथा यातायात कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सवारीसाधनको नियमित परीक्षण तथा जाँचपाससम्बन्धी मापदण्ड बनाउनसमेत परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले सडक दुर्घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान, मानवीय तथा भौतिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख र दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायका लागि सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

दुर्घटनामा घाइतेको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र त्यसमा आवश्यक तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षालाई एकीकृत बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशमा पूर्वाधारमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति तथा स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।

यस्तै, सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षा परीक्षण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भए सडक सुरक्षा केवल चालक र सवारीधनीको मात्र दायित्व नभई सरकारका तीनै तह, सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन निकाय, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणसमेतलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी आधार तयार हुने देखिन्छ।