काठमाडौं । सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा बैंकमार्फत सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति र नियमावली स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस