काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले विपद् पीडितलाई बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राहत वितरणलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिको २०८३ असोज २३ गते बसेको बैठकले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रका प्रभावित बस्तीको स्थलगत अनुगमन तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

समितिले राहत वितरणमा देखिने दोहोरोपन, पहुँचको असमानता र पारदर्शितासम्बन्धी समस्या अन्त्य गर्न प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सुझाव दिएको छ । एकीकृत विवरणका आधारमा वास्तविक पीडितको बैंक खातामा सिधै राहत रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र सक्रिय गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । राहत वितरणका क्रममा उत्पन्न हुने गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

विपद्पछि अस्थायी आश्रयस्थल तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको यकिन विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रभावित समुदायमा विपद्ले पारेको मानसिक असर न्यूनीकरण गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउन र पुनर्वास गरिएका बस्तीलाई आधुनिक तथा विपद् प्रतिरोधी स्वरूपमा विकास गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । पुनर्स्थापित बस्तीमा स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न साना औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।

बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आवश्यक स्थानमा बेलीब्रिज जडान गर्न तथा वैकल्पिक सडकमार्गको सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले विपद्पछि उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायको कामको प्रशंसा गरेको छ ।

यद्यपि, प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।