काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रिक्त पदमा ६११ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित नियमित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा नियुक्ति र पदपूर्तिको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, परिषद्, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको उनले जानकारी दिए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ निकायमा १५९ जना, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ निकायमा ७० जनाको नियुक्ति भएको छ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १४ जना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार निकायमा ११ जनाको नियुक्ति भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा आठ जना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको उनले जानकारी दिए।

अर्यालका अनुसार सबै निकायमा योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञलाई पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गरिएको छ। यसले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इन्जिनियरिङ, आर्थिक नियमन तथा सांस्कृतिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सेवा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका विभिन्न कामको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्राप्त मस्यौदामा सुझाव दिनुका साथै नेपालस्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गरिएको जनाइएको छ।

बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य बनाउन पनि सुझाव प्रदान गरिएको छ।

नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटी, ललितपुरमा सञ्चालन भएका तालिमको समेत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालयसहित २३ वटा निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेस प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता तथा अनुशासन अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

चाडपर्वका बेला बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोलीसमेत परिचालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामको अनुगमनसमेत गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

असोज २५ देखि २९ गतेसम्म हेलो सरकारमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। श्रमिकको तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडा वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषयमा गुनासा आएका छन्।

त्यसैगरी, भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिका विषयमा पनि गुनासा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।