भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि कानुनअनुसार स्वतः निलम्बनमा रहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल अझै पदमै रहेको पाइएको छ। राज्यकोषमा ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका अर्याल सार्वजनिक कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीसँगै मञ्चमा उपस्थित भएर मन्तव्यसमेत दिइरहेका छन्।

सुनसरीको इटहरीमा आज प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले आयोजना गरेको ‘प्रशिक्षक रिफ्रेसर कोर्स’ उद्घाटन कार्यक्रममा अर्याल विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध कैद सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनासमेत प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन्। मन्त्री तिम्सिनाले अर्यालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारी आएको र त्यस विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको बताइन्। ‘अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ, त्यस विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ (१) मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले छुट्टै निलम्बनपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन।

ऐनको दफा ३३ (२) मा भने कसुरमा कुनै सजायको मागदाबी नगरी केवल बिगो असुल वा सम्पत्ति जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको अवस्थामा निलम्बन नहुने अपवाद छ। तर अर्यालको हकमा अख्तियारले कैद सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका योजना अधिकृत अर्याललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र (ज) बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको छ। साथै, ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ।

के हो ७३ करोडको जग्गा प्रकरण?

सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी’को जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीकरण गरिएको आरोप छ। कानुनअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा तोकिएको सर्तविपरीत प्रयोग भए राज्यका नाममा जफत हुनुपर्ने थियो।

तर तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत अर्याललगायत कर्मचारीले वास्तविक अवस्था लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारी जग्गा सट्टापट्टाका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो।

यस प्रकरणबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै अख्तियारले गत कात्तिक १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अर्याल पनि उक्त मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये एक हुन्।

अर्यालको खेलकुद विकास बोर्ड प्रवेशसमेत राजनीतिक भागबन्डासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कोशीमा एमाले–कांग्रेस सत्ता गठबन्धन बनेपछि गत जेठ १४ गते तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले अर्याललाई नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।

दलीय भागबन्डाअनुसार नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ जारी गर्दै बोर्डको संरचना विस्तार गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत उपाध्यक्षको संख्या एकबाट दुई पुर्‍याएर पुरुषका लागि थप पद सिर्जना गरिएको थियो।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अर्यालको पद र निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपाध्यक्षका रूपमा सहभागी भइरहनुले प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्थाप्रतिको कार्यान्वयनबारे चासो बढाएको छ।